नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं के क्रियांवयन की देरी पर चिंता और नाराजगी प्रकट की है और कहा है कि इससे परियोजनाओं की न केवल लागत बढ़ती है, अपितु विकास योजनाओं का जनता को समय से लाभ नहीं मिल पाता है, जिसका असर सरकार की छवि पर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने यह बातें 2020 की पहली प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त कीं और आशा व्यक्त की कि सरकारें और अधिकारी इस बात को गंभीरता से लेंगे। यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को परिलक्षित करती हैं। यह प्रगति बैठक केंद्र और राज्य सरकार को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यांवयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी-मॉडल मंच है। गौरतलब है कि देश में अनेक महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं बहुत देरी से चल रही हैं और उनका निर्धारित समय निकल जाने के कारण उनकी लागत कई गुना बढ़ गई है। यह भी देखने में आया है कि बार-बार समीक्षा के बावजूद भी देरी का ढर्रा नहीं बदल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रगति बैठक में 11 विषय पर चर्चा की, इनमें से 9 देरी हुई परियोजनाएं हैं। यह 9 परियोजनाएं 24,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की हैं और 9 राज्यों-ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश तथा तीन केंद्रशासित प्रदेशों में फैली हैं। इन परियोजनाओं में 3 रेल मंत्रालय, 5 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और 1 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की है। बीमा योजनाओं के तहत प्रगति-पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने वित्तीय सेवाओं के विभाग के तहत बीमा योजनाओं जैसे-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित शिकायतों के बारे में हुए कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली परियोजना के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की। यह परियोजना ई-शासन के माध्यम से प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली है। पिछले 31 प्रगति विचार-विमर्शों में प्रधानमंत्री ने 12.30 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 269 परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विविध क्षेत्रों के 47 सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित शिकायत निवारण समाधान की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने इस बात को बार-बार दोहराया है कि इस प्रकार की परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर और समयावधि में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।