नई दिल्ली। राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। निर्वाचन आयोग ने भी संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी की हुई है। आयोग ने शांतिपूर्ण, स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष चुनाव कराने के सभी प्रबंध कर लिए हैं, इसी संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा ने मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, दिल्‍ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें गृह मंत्रालय, सीआरपीएफ, रेल मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रशासन और विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों के बीच विशेष रूपसे सीमा पर चौकियों पर नकदी, शराब, हथियार या असामाजिक तत्वों की गैर कानूनी आवाजाही को रोकने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की।
निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्य अधिकारियों को सलाह दी कि वे चुनाव ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों को आवश्यकता पड़ने पर कैशलेस उपचार की भी सुविधा सुनिश्चित कराएं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव तैयारियों के साथ आगामी चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सौंपे गए आवश्यक कार्यों की भी समीक्षा की। सत्तर विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में तैनात सामान्‍य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों ने फोटो मतदाता पर्ची के वितरण, न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर प्रबंध, दिव्‍यांग मतदाताओं के लिए प्रबंध, पर्याप्त संख्या में व्‍हील चेयरों की उपलब्धता, स्वयंसेवकों, ईवीएम-वीवीपैट की व्यवस्था, मतदान कर्मियों के लिए रात्रि प्रवास की व्यवस्था, शिकायत निगरानी, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनुमतियों की सुविधा, सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना, स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास निर्माण के उपाय, फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा की गई जब्ती, उम्मीदवारों के खातों का निरीक्षण, उम्मीदवारों के पिछले आपराधिक कार्यों का प्रचार, सीविजिल और पेड न्यूज़ की शिकायतें, खर्च और कानून और व्यवस्था संवेदनशील पॉकेट व्‍यवस्‍था और मतगणना के दिन किए गए प्रबंधों से आयोग को अवगत कराया।
पर्यवेक्षकों ने निर्वाचन आयोग को आश्‍वासन दिया कि तैयारियां निर्धारित समय से चल रही हैं और म‍तदान के दिन के सभी आवश्‍यक प्रबंध कर लिए गए हैं। पुलिस बलों और सीएपीएफ कंपनियों की पर्याप्‍त संख्‍याओं में तैनाती की गई है और विरोध की संभावना वाले स्‍थानों पर निगरानी के कड़े प्रबंध किए गए हैं, ताकि 8 फरवरी 2020 को मतदानकर्मियों अथवा मतदाताओं को किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़े। कुछ पर्यवेक्षकों ने इस बात का उल्लेख किया कि विशेष डाक मतपत्र सुविधा और वरिष्‍ठ नागरिकों को लाने ले जाने की सुविधा के लिए पंजीकरण की गति धीमी है। दिल्‍ली के सीईओ ने बताया कि पंजीकरण की तारीख 5 फरवरी 2020 तक बढ़ा दी गई है। उन्‍होंने क‍हा कि उन मतदान केंद्रों में व्‍हील चेयरों के वितरण में वृद्धि की गई है, जहां बड़ी संख्‍या में लोकोमोटर अक्षमता वाले मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि अपराधियों के बारे में पूर्व जानकारी के प्रचार पर उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेशों और उसके बाद आयोग के दिशा-निर्देशों का प्रिंट के साथ-साथ इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरह पालन करें। चुनाव आयोग ने डराने धमकाने और कानून का उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। सभी मतदान केंद्रों के नजदीक सुगमता से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ऐहतियाती उपाय किए गए हैं, आठ फरवरी को शांति बनाए रखने और स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने, ड्यूटी करने वाले मतदानकर्मियों के लिए रात में ठहरने की पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था और न्‍यायिक पर्यवेक्षकों की निगरानी में चुनावी माहौल को खराब नहीं होने देने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। विशेष पुलिस पर्यवेक्षक एमके दास ने आयोग को आश्‍वासन दिया है कि संवेदनशील इलाकों में वह व्‍यक्तिगत रूपसे जमीनी स्‍तरपर स्थिति की‍ निगरानी कर रहे हैं। विशेष व्‍यय पर्यवेक्षक बी मुरली कुमार ने आयोग को आश्‍वासन दिया कि अमल में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय स्‍तरों की टीमों पर पर्याप्‍त ध्‍यान दिया जा रहा है।