नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए यूनिक आईडेंटीफिकेशन अथारिटी आफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स मंत्रालय के तहत एक एसपीवी कॉमन सर्विस सेंटर को अपने 20,000 सीएससी पर आधार अद्यतन सुविधा आरंभ करने की अनुमति दे दी है जो बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट के रूपमें प्रचालन करते हैं। केंद्रीय संचार एमईआईटीवाई तथा न्याय एवं विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट में यह जानकारी देते हुए कहा है कि अब 20,000 सीएससी नागरिकों को इस सुविधा की पेशकश करने में सक्षम होंगे।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सीएससीवीएलई से जिम्मेदारीपूर्वक एवं इस संबंध में यूआईडीएआई के निर्देशों के अनुरूप आधार कार्य आरंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अपने निवास स्थान के निकट आधार सेवाएं प्राप्त करने में सहायता करेगी। यूआईडीएआई ने कार्य के आरंभ के लिए जून की समयसीमा निर्धारित की है जब बैंकिंग सुविधाओं के साथ सीएससी अपनी आवश्यक अवसंरचना को अपग्रेड कर लेंगे और अन्य आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर लेंगे। आधार को अद्यतन करने के लिए उपलब्ध इन 20,000 अतिरिक्त केंद्रों के साथ विशेष रूपसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपयोगकर्ताओं को इस कार्य के लिए बैंक शाखाओं या डाकघरों में आधार केंद्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है।
सीएससी के सीईओ डॉ दिनेश त्यागी ने कहा कि उन्होंने सभी बीसी को तत्काल तकनीकी एवं अन्य उन्नयन, जिसके लिए यूआईडीएआई ने कह रखा है संपन्न कर लेने को कहा है, जिससे कि आधार अद्यतन का कार्य शीघ्र आरंभ हो सके। रविशंकर प्रसाद को सीएससी के जरिए आधार अद्यतन कार्य फिर से आरंभ कराने के लिए धन्यवाद देते हुए डॉ दिनेश त्यागी ने कहा कि यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को अर्जित करने के प्रयासों को और भी सुदृढ़ बनाएगा, जैसीकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिकल्पना की है। सीएससी के जरिए आधार अद्यतन सेवाओं की शुरुआत कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान एक बड़ी राहत के रूपमें भी सामने आई है।