नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने एक देश-एक राशन कार्ड के राष्ट्रीय क्लस्टर को पांच राज्यों और संघशासित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर नागर हवेली तथा दमन व दीव को भी जोड़ने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय क्लस्टर से 12 राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा पहले ही जुड़ चुके हैं। एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन कार्ड की राष्ट्रीय स्तरपर पोर्टेबिलिटी के कार्यांवयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए रामविलास पासवान ने राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ इन पांच नए राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की अपेक्षित तकनीक तैयारियों का जायजा लिया।
राष्ट्रीय-अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 17 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के लगभग 60 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को उपलब्ध होगी और वे एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना में अपना सामान एवं मौजूदा राशन इन 17 राज्यों व संघशासित प्रदेशों में अपनी पसंद की उचित मूल्य वाली किसी भी दुकान से अपने हक का कोटा खरीद सकते हैं। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के कार्यांवयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश साझा किए जा चुके हैं, साथ ही इन 5 राज्यों व संघशासित क्षेत्रों के अधिकारियों एवं तकनीकी दलों को अपेक्षित प्रशिक्षण भी प्रदान कर दिया गया है।
एक देश-एक राशन कार्ड योजना के बारे में जहां यह बताया गया है कि 5 नए राज्यों को अंतर्राज्यीय लेनदेन के लिए वेब सेवाओं की जरूरत है और केंद्रीय डैशबोर्ड के माध्यम से तत्काल प्रभाव से उनकी निगरानी शुरू कर दी गई है, वहीं संबंधित सभी 17 राज्यों व संघशासित क्षेत्रों से आज से ही या जल्द से जल्द एक ही क्लस्टर में औपचारिक रूपसे निर्बाध अंतर्राज्यीय/ राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी चालू करने का अनुरोध किया गया है, हालॉकि ऐसा उनकी क्षेत्रीय तैयारियों पर निर्भर करेगा। एक देश-एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों व संघशासित क्षेत्रों में उनकी तैयारियों के आधार पर राष्ट्रीय स्तरपर पोर्टेबिलिटी के विस्तार की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।