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Thursday 7 May 2020 02:17:07 PM
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में एमएसएमई सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है, इस सेक्टर के उद्यमों में रोज़गार सृजन की अपार सम्भावनाएं हैं और राज्य सरकार वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित भी है। उन्होंने भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप मेडिकल संक्रमण से सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कराते हुए औद्योगिक गतिविधियों को संचालित कराने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री एमएसएमई साथी मोबाइल एप तथा प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं परिचालन सुविधाएं) अधिनियम-2020 के प्रस्तुतिकरण के मौके पर विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एप को यूजर फ्रेंडली मोड पर विकसित किया जाए, ताकि इस्तेमाल करने वाले को कोई असुविधा न हो और प्रस्तावित एप के विभिन्न फीचर्स में सरल भाषा का प्रयोग किया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन में एमएसएमई इकाइयों के दोबारा आरम्भ में आ रही कठिनाइयों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है, इकाइयों के संचालन के दौरान इनमें कार्यरत कार्मिक से आरोग्य सेतु एप का प्रयोग कराया जाएगी, इससे उन्हें सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री को प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल ने अवगत कराया कि एमएसएमई साथी एप के उपयोग से उद्यमियों का बैंकों से ऋण प्राप्ति, जीएसटी रिफंड, लम्बित भुगतानों को प्राप्त करने, उपलब्धता एवं स्किल लिंकअप सुनिश्चित कराने तथा अनापत्ति प्राप्त करने में सुगमता होगी। उन्होंने कहा कि यह एप विभिन्न विभागों तथा एमएसएमई इकाइयों के बीच एक सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगा। इस एप के माध्यम से उद्यमी विभाग से सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकेंगे और इन्हें एप के माध्यम से एक प्रभावी नेटवर्क उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम-2020 के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन के उपरांत कहा कि इसके तहत ऐसे कदम उठाए जाएं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनः गति मिले और प्रत्येक हाथ को काम भी मिले। इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।