नई दिल्ली। केंद्रीय एमएसएमई एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का स्वागत किया है और कहा है कि इस ऐतिहासिक पैकेज के माध्यम से एमएसएमई, ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि पर्याप्त संसाधनों, बेहतर प्रौद्योगिकी और कच्चे माल के साथ भारत जल्द ही सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की एक सुपर आर्थिक शक्ति के रूपमें कल्पना की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक सुस्ती को एक अवसर के रूपमें लेना चाहिए और हमें देश को आगे ले जाने के लिए सकारात्मकता और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए।
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि एमएसएमई, ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र इस पैकेज के सहयोग से नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने स्थानीय कच्चे माल का उपयोग कर विनिर्माण उत्पादों के लिए कृषि, मत्स्य पालन और वन उत्‍पाद एमएसएमई का पता लगाने पर जोर दिया है। उन्होंने एमएसएमई पर कोविड-19 के प्रभाव के बारे में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मंडल और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम इस बात को दोहराया कि नए ग्रीन एक्सप्रेस राजमार्ग औद्योगिक समूहों, आधुनिक टेक्‍नोलॉजी से सुसज्जित लॉजिस्टिक पार्कों में भविष्य के निवेश का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर काम करने और देश के ग्रामीण, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
एमएसएमई मंत्री ने वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए बिजली की लागत, लॉजिस्टिक्‍स की लागत और उत्पादन लागत को कम करने के लिए आवश्यक कार्यप्रणालियों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने उल्लेख किया कि विदेशी आयात को घरेलू उत्पादन में बदलने के लिए आयात प्रतिस्थापन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक ज्ञान को धन में बदलने के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान कौशल और अनुभवों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नितिन गडकरी ने पारदर्शिता लाने के लिए एमएसएमई की रेटिंग के लिए आईटी आधारित विश्लेषण प्रणाली विकसित करने, परिणामोन्मुखी और समयबद्ध प्रक्रियाओं के लिए विचारों की व्यवस्था के लिए समर्थन का अनुरोध किया। उन्होंने भारत में एमएसएमई को मजबूत करने के लिए दुनिया की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का अध्ययन करने के लिए कहा। उन्होंने परियोजनाओं की लागत की गणना करते समय निर्णय लेने में समय के महत्व पर भी जोर दिया।
नितिन गडकरी ने उद्योग जगत का आह्वान किया कि उद्योगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक निवारक उपाय किए जाएं। उन्होंने पीपीई मास्क, सैनिटाइजर आदि के उपयोग पर जोर दिया और व्यक्तिगत जीवन में और व्यावसायिक कार्यों के दौरान एक-दूसरे से दूरी बनाकर रखने के मानदंडों को बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने उल्लेख किया कि सभी हितधारकों को लोगों के जीवन और आजीविका को सुनिश्चित करते समय संकट से निकलने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नितिन गडकरी ने उद्योगों से आग्रह किया कि वह संकट के इस दौर से निकलने के लिए सकारात्मक रुख अपनाए। उन्होंने उल्लेख किया कि कोविड-19 के साथ जीवन जीने की कला सीखने की जरूरत है। नितिन गडकरी ने याद किया कि जापान सरकार ने चीन से जापानी निवेश निकालने के लिए अपने उद्योगों को और अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए विशेष पैकेज की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए एक अवसर है।
वीडियो कॉंफ्रेंसिंग में प्रतिनिधियों ने सुझावों के साथ कोविड-19 महामारी के कारण उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की और सरकार से इस क्षेत्र को बचाए रखने के लिए सहायता देने का अनुरोध किया। प्रतिनिधियों ने कुछ सुझाव भी दिए इनमें-एमएसएमई मामलों के लिए विशेष ट्राइब्यूनल की स्थापना, एसएआरएफएईएसआई कानून को एक वर्ष के लिए रोकना, दक्ष उपयोग पर नज़र रखने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण विकल्प और तंत्र सुनिश्चित करने की योजना, दूसरे राज्‍यों में पलायन करके गए श्रमिकों की आवाजाही की वजह से श्रम की कमी की चुनौती को दूर करने की योजना, सस्ते आयात के खतरे को देखते हुए एमएसएमई के लिए प्रावधान, विलंबित भुगतानों को जारी करना, एनपीए खातों का पुनर्गठन, बैंक ऋण के लिए बाह्य क्रेडिट रेटिंग और सिबिलस्कोर की आवश्यकता को हटाना, एमएसएमई के खिलाफ अपील करने के विकल्‍प को अस्थायी रूपसे निलंबित करना यदि किसी अदालत ने एमएसएमई के पक्ष में निर्णय दिया है, तैयार उत्‍पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का मुद्दा, जीएसटी लागू करने, ग्रामीण इलाकों में उद्योग शुरू करने के लिए प्रलेखन की व्यवस्था भूमि उपयोग की अनुमति, अग्निशमन विभाग से एनओसी आदि, बैंक गारंटी में मार्जिन मनी नहीं लेना, लागत निर्धारण पर प्रशिक्षण की योजना, एमएसएमई आदि में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली शामिल हैं।