देहरादून। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने कहा है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहली किश्त के तहत एक प्रभावशाली पैकेज का अनावरण किया है। कोविड-19 के कारण गंभीर आर्थिक परिस्थितियों की मांग के अनुरूप पहला चरण एमएसएमई के प्रमुख क्षेत्रों, कर्मचारी भविष्य निधि, डिस्कॉम और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कराधान को लक्षित करता है, जो सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्तमंत्री के घोषित छह उपाय बहुत लक्षित हैं और क्षेत्र की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के साथ-साथ तात्कालिक रूपसे मिलते हैं। चंद्रजीत बैनर्जी ने सुझाव दिया था कि एमएसएमई को सरकार से गारंटी के साथ अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाए। ज्ञातव्य है कि उद्योग जगत का सरकार के सामने सार्वजनिक उपक्रमों को एमएसएमई से विलंबित भुगतान करने का लंबे समय से अनुरोध था।
चंद्रजीत बैनर्जी ने कहा कि दीर्घकालिक निहितार्थ के साथ सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एमएसएमई की परिभाषा में क्वांटम जंप है, जिसे 2006 के एमएसएमई विकास अधिनियम के बाद नहीं बदला गया था और लंबे समय से प्रतीक्षित था। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं नहीं होने के निर्णय के साथ पुनर्वितरण एमएसएमई क्षेत्र को विकसित करने और गतिशील क्षेत्र के रूपमें उभरने में बड़ी मदद करेगा, यह बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भरता और रोज़गार में योगदान देगा। चंद्रजीत बैनर्जी ने कहा कि निर्माण, अचल संपत्ति और कर भुगतान पर किए गए उपायों से कारोबार करने में आसानी होती है और उद्यमियों में आत्मविश्वास बढ़ाते हुए उद्यमों के लिए अनुपालन बोझ कम होता है।
चंद्रजीत बैनर्जी ने कहा कि हम डिस्कॉम पर तनाव को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई का विशेष रूपसे स्वागत करते हैं, 90,000 करोड़ रुपये की तरलता इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी। चंद्रजीत बैनर्जी ने खुशी जताई कि घोषित किए गए कई उपाय सीआईआई की सिफारिशों के अनुरूप हैं और हम इस चुनौतीपूर्ण अवधि में उद्योग को शामिल करने के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि एफएम ने कोरोनो वायरस संकट के बाद स्थितियों को स्थिर करने का वादा करने वाले उपायों का एक विवेकपूर्ण और कैलिब्रेटेड सेट पेश किया है। उन्होंने कहा कि सीआईआई आगामी दिनों में घोषित किए जाने वाले आगामी पैकेजों की प्रतीक्षा भी करता है।