नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 से आर्थिक स्तरपर मुकाबला करने के एक हिस्से के रूपमें प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना को और पांच महीने यानी जुलाई से नवंबर 2020 तक विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के सभी लाभार्थी परिवारों को नवंबर-2020 तक प्रति माह 1 किलो चने के नि:शुल्क वितरण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 9.7 लाख मैट्रिक टन चना वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
खाद्यान्न की धनराशि 6,849.24 करोड़ रुपये है, इसमें लगभग 19.4 करोड़ ग़रीब परिवारों को कवर किया गया है। विस्तारित योजना का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। यह प्रयास किया गया है कि अगले पांच महीने तक खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण किसी भी व्यक्ति, विशेषकर किसी भी ग़रीब परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना के वर्ष 2015-2016 में स्थापित बफर स्टॉक से पैकेज के लिए दालों का वितरण किया जाएगा।
अन्न योजना की विस्तारित अवधि में वितरण के लिए भारत सरकार के पास चने का पर्याप्त स्टॉक है। इसके पहले चरण (अप्रैल से जून 2020 तक) में 4.63 लाख मैट्रिक टन दालों का वितरण पहले ही किया जा चुका है, जिससे देशभर के 18.2 करोड़ परिवार लाभांवित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण पैकेज को नवंबर 2020 के अंत तक विस्तार देने की घोषणा की, ताकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक व्यवधान से वंचितों या ग़रीबों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।