नई ‌दिल्‍ली। प्रधानमंत्री के मुख्‍य सचि‍व ने प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण (डीबीटी) के दूसरे चरण को प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है। उन्‍होंने कहा कि यह फैसला किया गया है कि चरण-1 और चरण-2 के अंतर्गत सभी 121 जिलों में डीबीटी के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रबंधित तीन पेंशन योजनाओं को भी लाया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि यह भी फैसला किया जा चुका है कि 15 मई, 2013 से 20 जिलों में एलपीजी सब्सिडी को प्रारंभ किया जाएगा। उन्‍होंने अपील की कि डीबीटी को प्रारंभ करने से संबंधित देश के सभी जिलों में डाटा बेसों का डिजिटलीकरण प्रारंभ हो जाना चाहिए, क्‍योंकि डीबीटी को प्रारंभ करने से पूर्व की यह एक जटि‍ल गतिविधि है।
प्रधानमंत्री के मुख्‍य सचिव ने संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के सचिवों को पत्र लिखते हुए कहा कि 5 अप्रैल, 2013 को डीबीटी पर आयोजित राष्‍ट्रीय समिति की पिछली बैठक में कुछ महत्‍वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस संदर्भ में सचिवों को जानकारी देने के लिए उन्‍होंने प्रधानमंत्री के समापन वक्‍तव्‍य की एक प्रतिलिपि भी पत्र के साथ भेजी। बैठक में यह फैसला किया गया कि डीबीटी का अगला चरण 1 जुलाई, 2013 से प्रारंभ किया जाएगा, इस चरण में डीबीटी में पहले से ही शामिल 43 जिलों के अलावा 78 और जिलों को शामिल किया जाएगा। इन जिलों में आधार और राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर से जुड़े दोनों मामलों को शामिल किया जाएगा।
पत्र में कहा गया है कि जिन गतिविधियों पर खास तौर पर ध्‍यान दिया जाना चाहिए वे हैं-लाभार्थी डाटाबेसों का डिजिटलीकरण, चरण दो को प्रारंभ करने के लिए निर्देश, डीबीटी कोषों के प्रवाह के लिए पुन: अभियांत्रिकी प्रक्रिया को पूर्ण करना, प्रक्रिया प्रारंभ करने की निगरानी। कहा गया है कि डीबीटी को कार्यान्वित करने के लिए उपर्युक्‍त मुद्दों पर खास ध्‍यान दिया जाए।