नई दिल्ली। रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर ‘देवलाली-दानापुर किसान रेल’ का शुभारम्भ किया। गौरतलब है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-21 में दूध, मांस और मछली सहित जल्द सड़ने वाले खाद्य पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की घोषणा की थी और यह भी कहा गया था कि भारतीय रेल पीपीपी व्यवस्था के माध्यम से किसान रेल की शुरुआत करेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान रेल से मामूली लागत पर किसानों की फसल की देश के विभिन्न हिस्सों तक ढुलाई में सहायता मिलेगी, इससे किसानों को फायदा होगा और इससे प्रधानमंत्री के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के विजन को हासिल करने में भी सहायता मिलेगी।
कृषिमंत्री ने जल्द सड़ने वाले सामानों की ढुलाई पर विशेष जोर के साथ समयबद्ध तरीके से परिवहन नेटवर्क को मजबूत बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि परिवहन की अनुपलब्धता के चलते किसानों को अपनी कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने कोविड महामारी के मुश्किल दौर में किसान रेल शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रयासों की भी सराहना की। कृषिमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि और पशुपालन क्षेत्र में सड़ने वाले उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तरपर निर्बाध कोल्ड आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण से किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि लॉकडाउन में भी कृषक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा, साथ ही रबी फसलों की कटाई और ग्रीष्मकालीन व खरीफ फसलों के बुआई की प्रगति संतोषजनक रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पर्याप्त बैक एंड बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 1853 में बोरी बंदर से ठाणे के लिए पहली ट्रेन चलाई गई थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार 2020 में पहली किसान रेल का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना में किसानों के परिवार को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं और किसानों की आय दोगुनी करने के क्रम में कई अन्य योजनाएं/ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने पर भी काम कर रही है, जिससे किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत मिल सके। कार्यक्रम में रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्जनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस, महाराष्ट्र सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्री छगन भुजबल, सचिव (एसीएंडएफडब्ल्यू), सदस्य यातायात (रेल मंत्रालय), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे।
किसान समुदाय की सेवा में किसान रेल मल्टी कमोडिटीज, मल्टी कंसाइनर्स और मल्टी कंसाइनीज के तहत ढुलाई करेगी। ये ट्रेनें रूट पर पड़ने वाले स्टॉपेज के साथ मूल गंतव्य तक जोड़ी में परिचालित होंगी, साथ ही इसपर पड़ने वाले सभी स्टॉपेज से लोडिंग/ अपलोडिंग की अनुमति होगी। ट्रेनों के मूल स्थान, रूटों, स्टॉपेज और ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी का फैसला कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और रेल मंत्रालय संयुक्त रूपसे करेगा। भारतीय रेल इसी क्रम में ट्रेन चलाने की योजना बनाएगी। सामान की ढुलाई की व्यवस्था का समन्वय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करेगा, जिसमें एफपीओ के माध्यम से कंसाइनेंट का एकीकरण, तापमान नियंत्रित स्टोरेज की स्थापना आदि शामिल है। एमओएएंडएफडब्ल्यू एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्टार्टअप्स, नए एफपीओ को प्रोत्साहन देगा और एकीकरण के माध्यम से पुराने एफपीओ को मजबूत बनाएगा। कृ‌षि मंत्रालय मौसमी फसल के साथ ही किसान विशेष रूट पर उत्पादन केंद्रों का विवरण उपलब्ध कराएगा।