नई दिल्ली। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनजातीय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और उनकी देखभाल पर केंद्रित है, इसमें भाषा से संबंधित विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है, इससे जनजाति बहुल क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे जनजातीय मामलों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आश्रमशालाओं में और चरणबद्ध तरीके से वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के सभी प्रारूपों में बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों में भाषाओं, कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलों पर चर्चा की गई है, जिसमें स्कूल के सभी स्तरों में संगीत, कला और शिल्प पर अधिक जोर दिया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए तीन भाषा के फार्मूले का शीघ्र कार्यांवयन, जहां भी संभव हो स्थानीय भाषा में अध्यापन, अधिक अनुभवात्मक भाषा सीखने की व्यवस्था, स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में मास्टर प्रशिक्षकों के रूपमें उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, शिल्पकारों और अन्य विशेषज्ञों की भर्ती, जनजातीय और अन्य स्थानीय ज्ञान सहित पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को नए उत्साह के साथ लिया जाएगा, लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ प्रौद्योगिकी और क्राउड सोर्सिंग इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदायों के बच्चों के उत्थान केलिए इसमें कई प्रोग्रामेटिक हस्तक्षेप मौजूद हैं और उन्हें आगे भी बढ़ाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय समुदायों से संबंधित बच्चों को इन हस्तक्षेपों का लाभ प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राज्य सरकारें आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लोगों सहित उनके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में एनसीसी को प्रोत्साहित कर सकती हैं, इससे छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा और अनूठी क्षमता का दोहन हो सकेगा, जिससे उन्हें रक्षा बलों में सफल करियर बनाने में सफलता मिलेगी। जनजातीय स्कूलों के शिक्षकों की योग्यता भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार और जनजातीय परंपराओं सहित परंपराओं में आधारित होनी चाहिए, जोसब इसमें है, क्योंकि शिक्षा और शिक्षाशास्त्र में नवीनतम प्रगति में भी अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए।
जनजातीय मामलों के मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में देश का हर छात्र 'भारत की भाषाओं' पर एक मजेदार परियोजना, गतिविधि में भाग लेगा, कुछ समय ग्रेड 6-8 में जैसे-'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत इस परियोजना गतिविधि में छात्र अपने आम फोनेटिक और वैज्ञानिक रूपसे व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियों, उनकी आम व्याकरण संरचनाओं, उनके मूल और संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं से शब्दावली के स्रोतों के साथ शुरू उनके समृद्ध अंतर-प्रभाव और मतभेदों के साथ शुरू होने वाली अधिकांश प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। उन्होंने कहा कि छात्र यह भी सीखेंगे कि कौन से भौगोलिक क्षेत्र कौन सी भाषाएं बोलते हैं या जनजातीय भाषाओं की प्रकृति और संरचना की भावना प्राप्त करते हैं, विशेष रूपसे इसमें आदिवासी ज्ञान और सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीकों सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल, शासन, राजनीति, संरक्षण भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें जनजातीय नृवंश-औषधीय पद्धतियों, वन प्रबंधन, पारंपरिक (जैविक) फसल की खेती, प्राकृतिक खेती आदि में विशिष्ट पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए गए हैं।