नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय ने देशभर की 62 छावनियों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यांवयन में सुधार के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसके उद्घाटन भाषण में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छावनी क्षेत्र में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यांवयन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 21 लाख नागरिकों को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभ निर्बाध रूपसे देने और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में यह वेबिनार अहम है।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आयात नकारात्मक सूची लाने जैसी रक्षा मंत्रालय की आत्मनिर्भर भारत पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार आर्थिक विकास हासिल करने की दिशा में नवाचार का स्वागत करती है। दो दिवसीय वेबिनार में सभी 62 छावनी बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हुए। वेबिनार में आवासन और शहरी कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं नोडल अधिकारियों, संबंधित राज्य विभागों में संबंधित स्टेट मिशन निदेशकों और प्रमुख सचिवों ने भी भाग लिया।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जीवन बीमा निगम के माध्यम से एक समूह जीवन बीमा योजना ‘छावनी कोविड: योद्धा संरक्षण योजना’ का भी शुभारम्भ किया, जिससे 62 छावनी बोर्डों के 10,000 कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत किसी तरह की आपदा में जान जाने की स्थिति में हर कर्मचारी को 5 लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे चिकित्सकों, चिकित्सा सहायकों और स्वच्छता कर्मचारियों सहित स्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वेबिनार में विचार-विमर्श से छावनी क्षेत्रों में अनुकूल पहुंच और छावनी क्षेत्रों में सीएसएस लाभार्थियों की संख्या अधिकतम स्तर तक पहुंचाने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसपर छावनी बोर्ड आगे काम करेंगे।