नई ‌दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने बुजुर्ग लोगों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की मौजूदा समय-सीमा में ढील दी है। केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले पेंशन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने का काम नवंबर के महीने तक ही हुआ करता था, हालांकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विस्तारित अवधि के दौरान पेंशन प्रदाता प्राधिकरण निर्बाध भुगतान जारी रखेगा।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस की चपेट में बुजुर्ग लोगों के जल्द आने की आशंका के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है, इसके अलावा 9 जनवरी 2020 को जारी आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए सहमति आधारित वैकल्पिक विधि के रूपमें वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया की अनुमति देता है, पेंशन संवितरण बैंकों को भी शाखाओं में भीड़ से बचने के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों द्वारा अनुमत सीमा तक पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए बताई गई विधि का पता लगाने के लिए कहा गया है।
केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर के महीने में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। पेंशनभोगी बैंक शाखाओं में जाकर जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, हालांकि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा दे रहा है, जिसे घर से भी भेजा जा सकता है। वर्ष 2019 में बहुत वरिष्ठ पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में सहूलियत के लिए अतिरिक्त समर्पित समय देते हुए विभाग ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पेंशनभोगियों को हर साल 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में आदेश जारी किए, ताकि वे नवंबर के महीने में भीड़भाड़ से बच सकें।