नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषित अनेक पहलों में वन नेशन-वन मार्केट की स्थापना के लिए नीतिगत सुधार, छोटे व सीमांत किसानों के हितों की सुरक्षा के उचित उपायों के साथ संविदा कृषि और एक लाख करोड़ रुपये का एग्री इंफ्रा फंड शामिल है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस व स्मार्ट एग्रीकल्चर के एक महत्वपूर्ण सेवाप्रदाता के रूपमें भारत एक डिजिटल एग्री-स्टैक विकसित कर रहा है और सरकार कृषि क्षेत्र को निवेश अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारतीय उद्योग परिसंघ और भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडो-कैनेडियन बिज़नेस चैम्बर के दो दिवसीय भारत-कनाडा एग्री-टेक वर्चुअल सेमिनार में कृषिमंत्री ने कहा कि भारत ने विशेष रूपसे वैश्विक कोरोना महामारी संकट के बीते छह महीने में कृषि क्षेत्र में काफी प्रगतिशील सुधार किए हैं, इनमें वन नेशन-वन मार्केट की स्थापना के लिए नीतिगत सुधार, किसानों की सुरक्षा व स्वतंत्रता के लिए उचित उपायों के साथ ही संविदा कृषि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कृषि तकनीक क्षेत्र में भारत के 450 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिसका अर्थ है कि दुनिया में हर 9वां स्टार्टअप भारतीय है और इस क्षेत्र के अनुरूप निवेश के कारण सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी बढ़ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत और कनाडा के बीच कृषि व्यापार में तेजी से वृद्धि का संकेत देते हुए कहा कि भारत, कनाडा की सब्जियों व कच्चे कृषि माल का पांचवां सबसे बड़ा आयातक देश है और लेग्यूमिनस सब्जियों का सातवां सबसे बड़ा आयातक है, जिसे शाकाहारी प्रोटीन कहा जाता है।
कृषिमंत्री ने कहा कि इंडो-कैनेडियन कृषि व्यापार में और अधिक वृद्धि की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत पौष्टिक अनाज, ऑर्गेनिक्स, हर्बल्स सहित स्वास्थ्यप्रद भोजन के उत्पादन के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है, जो आयुर्वेद की समृद्ध परंपराओं और योग उपचार के तरीकों का वाहक हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2009 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद वह कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए भारत-कनाडा सहयोग को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऑनलाइन माध्यम से कनाडा की कृषि एवं कृषि और खाद्य मंत्री मैरी क्लॉड बीबू ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि कनाडा-भारत के बीच कृषि क्षेत्र में मजबूत द्विपक्षीय संबंध और सहयोग का गौरवपूर्ण इतिहास है, जिसके तहत कृषि एवं कृषि खाद्यों का 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य का जीवंत व्यापारिक संबंध शामिल है।
कनाडा की कृषिमंत्री ने कहा कि भारत में तेजी से हो रहा आर्थिक विकास नई उपभोक्ता मांगों को आगे बढ़ा रहा है और कनाडा खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा तथा परिवहन बुनियादी ढांचे में वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञता से भारत की तत्संबंधी मांगों को पूरा करने में मदद कर सकता है। उन्होंने दोहराया कि भविष्य में कनाडा-भारत के बीच आपसी व्यापार और निवेश अवसरों में विस्तार एवं विविधता के साथ महामारी के बाद की स्थितियों में दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। इंडो-कैनेडियन बिज़नेस चैम्बर की सीईओ नादिरा हामिद ने कहा कि आईसीबीसी दोनों देशों के बीच कृषि व कृषि तकनीक संबंधी व्यापार के अवसरों की मैपिंग करते हुए शीघ्र ही एक श्वेतपत्र जारी करेगा। सेमिनार में भारत में कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल, कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव डॉ अलका भार्गव, विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पी हरीश, सीआईआई की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सलिल सिंघल और गणमान्य अतिथि शामिल हुए।