नई दिल्ली। रेलवे ने अपने कर्मचारियों को बोनस दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लगभग 11.58 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस प्रदान किया गया है। रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूपमें अनुमानत: 2081.68 करोड़ रुपये दिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेल मंत्रालय के सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी के भुगतान की सीमा प्रतिमाह 7,000 रुपये तय की गई है। पात्र रेलवे कर्मचारी को देय अधिकतम राशि 78 दिन के लिए 17,951 रुपये है। लगभग 11.58 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को फैसले से लाभ होने की संभावना है।
रेलवे की ओर से यह उत्पादकता से जुड़ा बोनस पूरे देश में फैले सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। पात्र रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरे की छुट्टी से पहले कर दिया जाता है। उम्‍मीद है कि इससे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार करने की प्रेरणा मिलेगी। यह ध्‍यान देने की बात है कि यह भुगतान पिछले साल के प्रदर्शन यानी 2019-20 के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस साल भी कोविड की अवधि के दौरान रेलवे कर्मचारियों ने श्रमिक स्‍पेशल गाड़ियां चलाने, आवश्यक वस्तुओं जिसमें खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला आदि शामिल हैं को लाने-ले जाने के लिए और लॉकडाउन के दौरान 200 से अधिक महत्वपूर्ण रखरखाव परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, जो रेलवे परिचालन में सुरक्षा और सर्वांगीण दक्षता को बढ़ावा देगा।
माल भाड़े के मामले में भी कोविड लॉकडाउन के बाद प्रमुख सुधार हुआ है। पिछले साल की तुलना में माल ढुलाई की गति अब लगभग दोगुनी हो गई है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अक्टूबर 2020 की इसी अवधि में माल लदान में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उम्‍मीद है कि 2019-20 के लिए पीएलबी के भुगतान से रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित किया जा सकेगा। उनके काम को मान्‍यता मिलने से रेलवे परिवारों में समावेश और अपनेपन की भावना बढ़ेगी। इससे उत्पादकता के स्तर में और वृद्धि होने की उम्मीद है। यह बोनस उत्सव के समय में उपभोक्ता खर्च और मांग को बढ़ाने में भी मददगार होगा।