लखनऊ। प्रधानमंत्री कार्यालय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका से संबंधित तथ्य छिपाना चाहता दिखता है। पीएमओ के जन सूचना अधिकारी ने इस केस की याची सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर को इस केस से जुड़े नोटशीट की प्रति यह कहते हुए देने से मना किया था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी को लिखा था कि आरटीआई एक्ट बिना न्यायालय के स्पष्ट आदेश के कहीं भी विचाराधीन मामलों में सूचना दिए जाने से मना नहीं करता।
हाईकोर्ट में 7 मार्च 2013 को इस याचिका का निस्तारण हो गया था, फिर भी अपीलीय अधिकारी ने पुनः सूचना देने से मना कर दिया। उन्होंने समीर विजय जावेरी बनाम सीपीआइओ, पीएमओ में केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय का सहारा लिया है, जहां आयोग ने पीएमओ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे की प्रति सुप्रीम कोर्ट नियमों के तहत देने से मना किया था। उन्होंने आरोपित किया है कि, चूकि पीएमओ इस मामले में सही तथ्य सामने नहीं आने देना चाहता है, अतः अपीलीय अधिकारी ने गलत ढंग से इस निर्णय का सहारा ले कर नोटशीट भी देने से इनकार कर दिया है।