नई दिल्ली। भारत के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा ने केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, कार्मिक और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। गौरतलब है कि यशवर्धन सिन्हा यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और यहीं से उन्हें भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद पर पदोन्नत किया गया है। वे जम्मू-कश्मीर तथा असम के पूर्व राज्यपाल और पूर्व वाइस चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा के भी सुपुत्र हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री से आधे घंटे की इस मुलाकात में मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) से संबंधित आवेदनों की निपटान दर में लगातार होते सुधार की जानकारी दी और यह भी बताया कि जून में कोविड महामारी के बावजूद आरटीआई के आवेदनों की मासिक निपटान दर पिछले साल के जून की तुलना में अधिक रही।
मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा ने राज्यमंत्री से कहा कि यह इसलिए संभव हुआ, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग ने कोविड काल के दौरान भी अपने कामकाज को ऑनलाइन, आभासी और वीडियो कॉन्फ्रेंस की आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए निर्बाध रूपसे जारी रखा। यशवर्धन कुमार सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश को इस साल की शुरुआत में केंद्रीय सूचना आयोग के दायरे में लाये जाने के बाद से वहां से आरटीआई आवेदनों के निपटान की स्थिति की भी डॉ जितेंद्र सिंह को जानकारी दी। उन्होंने सरकार से प्राप्त निरंतर सहयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के समन्वय के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री को धन्यवाद दिया। डॉ जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सूचना आयोग के कामकाज में सुधार लाने और आरटीआई अपीलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न नई पहलों का उल्लेख किया।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि जहां तक जम्मू एवं कश्मीर का सवाल है, तोअब अंतर यह है कि जम्मू एवं कश्मीर के गैर निवासी या गैरराज्य के लोग भी केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े मुद्दों या एजेंसियों के बारे में आरटीआई दाखिल करने के हकदार हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार में दिन या रात के समय कभी भी और देश के किसी भी हिस्से या विदेशों से आरटीआई आवेदनों की ई-फाइलिंग के लिए 24 घंटे की पोर्टल सेवा शुरू की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ही केंद्रीय सूचना आयुक्त के कार्यालय को खुद के अपने विशिष्ट कार्यालय परिसर में स्थानांतरित कर दिया। डॉ जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और नागरिकों की भागीदारी के प्रति प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने में केंद्रीय सूचना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है।