नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन (किसान) के नेताओं और सदस्यों ने कृषि भवन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और कृषि कानूनों का स्वागत किया। उन्होंने कृषिमंत्री से कहा कि नए कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं, हालांकि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में सुझावों का एक ज्ञापन भी सौंपा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों के समर्थन में आने के लिए किसान यूनियन (किसान) के नेताओं का आभार प्रकट किया। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों का देश के विभिन्न राज्यों में स्वागत किया गया है, सरकार वास्तविक किसान संगठनों के साथ संवाद जारी रखने के लिए उत्सुक है और खुले दिमाग के साथ समाधान खोजने के लिए तैयार है।
भारतीय किसान यूनियन (किसान) के नेताओं ने सुझाव दिया कि किसानों को विवाद की स्थिति में दीवानी न्यायालय जाने का विकल्प दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि छोटे कस्बों और गांवों के किसानों के हितों की रक्षा के लिए पंचायत प्रमुख को मंडी प्रमुख के समान महत्व दिया जाए। कृषि मंत्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में सुझाव दिया गया कि ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगे। किसान यूनियन के नेताओं ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए बिजली की दरें घटाई जानी चाहिएं और ज्यादा घंटों के लिए बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने यह प्रस्ताव भी दिया कि फसलों के मानकों पर खरीद केंद्रों पर ही फैसला होना चाहिए, जिससे किसानों को अपनी उपज की बिक्री में कोई समस्या न आए। कृषि मंत्री ने किसानों से कहा कि एमएसपी एक प्रशासनिक फैसला है और वह पहले की तरह ही जारी रहेगा, किसानों को इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। किसान नेता कृषि मंत्री से सहमत हुए और कृषि मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि उनके सुझावों पर ध्यान ‌दिया जाएगा।