नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ग्रीनस्टैट नॉर्वे की सहायक कंपनी एमएस ग्रीनस्टैट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच ‘स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट’ पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का उद्देश्य इंडो-नॉर्वेजियन हाइड्रोजन क्लस्टर कंपनियों या संगठनों के सहयोग से स्वच्छ ऊर्जा के लिए इंडियन ऑयल और एमएस ग्रीनस्टैट द्वारा सीसीयूएस और ईंधन सेल सहित हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र विकसित करना है। हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला और हाइड्रोजन स्टोरेज एवं ईंधन सेल्स सहित अन्य प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और इसे साझा करने, जानने और अनुभव करने की सुविधा प्रदान करेगा।
सीओई-एच नॉर्वेजियन और भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच ग्रीन एवं ब्लू हाइड्रोजन गैसों में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों देशों की सरकारों और उद्योगों के साथ मिलकर काम करते हुए सीओई-एच अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कम लागत वाली, बेहतर और टिकाऊ प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए करेगा। सीओई ईंधन सेल्स अनुसंधान को भी गति प्रदान करेगा। ये संस्थान हाइड्रोजन और ईंधन सेल्स के क्षेत्र में सर्वोत्तम औद्योगिक कार्यप्रणाली, सुरक्षा, उत्पाद प्रोटोकॉल और नियमन के लिए कोड और मानकों को विकसित करने की दिशा में एक थिंक-टैंक के रूपमें भी काम करेगा। इंडियन ऑयल और ग्रीनस्टैट के बीच यह साझेदारी भागीदारों एवं हितधारकों को संभाव्यता अध्ययन के आधार पर व्यापार मॉडल विकसित करने में सक्रिया रूप से सहायता करेगी। यह संस्थान हाइड्रोजन स्टोरेज, हाइड्रोजन उत्पादन, ईंधन पंप, ईंधन सेल्स और सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों के बारे में उद्योग, जन उपयोगी सेवाओं और नियामकों को परामर्श देने का काम भी करेगा।
धर्मेंद्र प्रधान ने ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन और उभरते हुए विकल्पों की खोज करने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों के महत्व को बताया। भारत में ऊर्जा खपत के बारे बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाला देश, जहां लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, यही वजह है कि ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले दुनियाभर के उद्यमियों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के बीच तालमेल बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े हितधारकों फायदे की स्थिति में रहें। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम हाइड्रोजन को भविष्य की एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के तौर पर देखते हैं। उन्होंने राजधानी दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रोजन-सीएनजी ईंधन से संचालित की जा रही 50 बसों के सराहनीय परिणामों पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा के मामले में न्याय के दृष्टिकोण के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें ऊर्जा सामर्थ्य, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा स्थिरता समाहित है। उन्होंने कहा कि भले ही भारत अधिक प्रदूषण फैलाने वाला देश नहीं है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री की सीओपी21 प्रतिबद्धता के मद्देनज़र भारत उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत में नॉर्वे के राजदूत हंस जैकब फ्राइडेनलुंड ने इस अवसर पर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नॉर्वे की क्षमता एवं अनुभव के साथ और हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत से मिलकर बेहतर काम करने की इच्छा जताई और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंटे पर हस्ताक्षर पर प्रसन्नता व्यक्त की। नवंबर 2020 में तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्स्पो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के महत्व का उल्लेख किया था, जिसे बढ़ाने के लिए 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉंच किया गया। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का उद्देश्य हाइड्रोजन ऊर्जा, रणनीति और दृष्टिकोण की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण और दिशा को निर्धारित करना है। सीएनजी के साथ हाइड्रोजन का मिश्रण कर इसे परिवहन ईंधन के रूपमें उपयोग करने के लिए दिल्ली के राजघाट बस डिपो में एक पायलट परियोजना चल रही है। इस परियोजना के तहत दिल्ली में 50 बसों को हाइड्रोजन-सीएनजी के मिश्रण से चलाया जा रहा है और इस पायलट परियोजना के परिणाम भी काफी सराहनीय हैं।