मध्य प्रदेश 
लाचित बोरफुकन का नेशन फर्स्ट सिद्धांत प्रेरणाप्रद!
'भू-स्थानिक डाटा नीति से हर क्षेत्र लाभांवित'
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वर्ण जयंती पर संवाद श्रृंखला
उदारीकृत भू-स्थानिक डाटा केलिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की
स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Monday 22 March 2021 04:57:48 PM
नई दिल्ली। अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग में सचिव डॉ के सिवन ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वर्ण जयंती पर संवाद श्रृंखला में कहा है कि उदारीकृत भू-स्थानिक डाटा नीति से हर क्षेत्र को लाभ होगा और ये फायदे देश के कोने-कोने तक पहुंचेंगे। डॉ के सिवन ने 'अनलॉकिंग इंडियाज स्पेस पोटेंशियल, जियोस्पेशियल डाटा एंड मैपिंग' विषय पर संवाद श्रृंखला में कहा कि भू-स्थानिक डाटा को उदार बनाने वाले नए दिशा-निर्देश एक साहसिक कदम हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन नीति के साथ-साथ उदारीकृत भू-स्थानिक नीति भारत के लिए चमत्कारी साबित होगी और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम भूमिका अदा करेगी। संवाद श्रृंखला का आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी संचार परिषद और विज्ञान प्रसार ने किया था।
अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष डॉ के सिवन ने कहा कि सभी क्षेत्रों के विकास के लिए भू-स्थानिक डाटा की ज़रूरत होती है और यह सुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के बहुत ही अनुरूप है। उन्होंने कहा कि हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर हैं और भारत ऐसा पहला देश है, जिसने घरेलू कार्यक्रमों के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रमों का उपयोग किया है और हमारा ध्यान स्वदेशी एवं लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के निर्माण पर है। उन्होंने कहा कि इस समय मांग बढ़ रही है और देश की अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए मूल्य क्षेत्र की भागीदारी भी आवश्यक हो गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि भू-स्थानिक नीति को उदारीकृत करने का समग्र प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक होगा और भू-स्थानिक क्षेत्र में एक लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के अलावा इसका अन्य क्षेत्रों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, जिससे भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में लाखों रोजग़ारों का सृजन होगा।
प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि केंद्रीय क्षेत्रों में से एक कृषि क्षेत्र को इसका सबसे अधिक लाभ होगा और स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी तथा अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही है और कई सालों से चले आ रहे भूमि विवाद निपटारों में मदद करेगी। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि भू-स्थानिक दिशा-निर्देश भारतीय उद्योग और सर्वेक्षण एजेंसियों की सुरक्षा चिंताओं पर कोई प्रभाव डाले बगैर इन्हें सशक्त बनाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने 15 फरवरी 2021 को भू-स्थानिक डेटा के लिए उदार दिशा-निर्देशों की घोषणा करते हुए कहा था कि सुरक्षा या कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से एकत्रित वर्गीकृत भू-स्थानिक डेटा को छोड़कर, सार्वजनिक धन से तैयार किए गए सभी भू-स्थानिक डेटा को सभी भारतीय संस्थाओं के लिए वैज्ञानिक, आर्थिक और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए सुलभ बनाया जाएगा और उनके उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी।
डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि यह परिवर्तनकारी सुधार है, सरकारी एजेंसियों एवं अन्य संस्थाओं को खुले तौरपर जुड़ाव वाले भू-स्थानिक डेटा के लिए साझेदारी और काम करने की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया कि लाभांवित हितधारकों में उद्योग से लेकर अकादमिक क्षेत्र और सरकारी विभागों तक, व्यावहारिक रूपसे समाज के हर वर्ग को शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में भू-स्थानिक डाटा के लिए उदार दिशा-निर्देशों की घोषणा की है और भारतीय उद्योग की सहभागिता को बढ़ावा देने तथा डाटा तक आसानी से पहुंच बनानें के लिए एक नई अंतरिक्ष आधारित रिमोर्ट सेंसिंग नीति को बना रही है, इसमें प्रक्रियाओं को बहुत ही सरल बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से भू-स्थानिक डाटा के लिए जो दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं वे भारत की मैपिंग नीति खासकर भारतीय कंपनियों के लिए काफी परिवर्तनकारी साबित होंगे। अंतरिक्ष विभाग की ओर से इन नए अंतरिक्ष आधारित रिमोर्ट सेंसिंग नीति दिशा-निर्देशों का लक्ष्य देश में हितधारकों को अंतरिक्ष आधारित रिमोर्ट सेंसिंग गतिविधियों में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण को बढ़ावा दिया जा सके।
