नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दो टेक-इनेबल्ड पहलों-सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (आईईपीएफए) मोबाइल ऐप को वर्चुअल रूपसे लॉंच किया। वित्तमंत्री ने कहा कि ये पहलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल रूपसे सशक्त भारत के विजन को सुदृढ़ बनाने में योगदान देंगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये दो पहलें एक नए कॉरपोरेट तथा निवेशक अनुकूल प्रणाली का निर्माण करेंगी। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भविष्य में व्यवसाय करने की सुगमता तथा लोगों के लिए जीवन की सरलता के लिए और अधिक प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं प्रस्तुत करेगा।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय समाज, कंपनियों, अर्थव्यवस्था और प्रोफेशनलों के हित के लिए डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन एवं सुधार की निरंतर यात्रा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए पिछले दो वर्ष में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत में कंपनियों के समावेशन की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कंपनियों के समावेशन के लिए समेकित रूप स्पाइस + एंड एजाइल प्रो को लागू करने जैसी पहलों का परिणाम है, जिसने भारत में व्यवसाय निकाय की स्थापना करने के इच्छुक प्रमोटरों को वन स्टाप सोल्यूशन उपलब्ध कराया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वर्ष फरवरी 2021 तक लगभग 1.38 लाख कंपनियों का समावेशन हो चुका है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 17 प्रतिशत अधिक है, जब सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर ने लगभग 1.16 लाख कंपनियों का समावेशन किया था।
वित्तमंत्री ने कहा कि सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर एमसीए21 रजिस्ट्री पर कंपनियों के फाइल किए गए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) फॉर्म्स की स्क्रूटनी करेगा तथा और अधिक स्क्रूटनी के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट डाटा का प्रमुख प्राथमिक स्रोत होने के कारण एमसीए को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डाटा गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए तथा यह त्रुटियों से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने एक सेंट्रल स्क्रूटनी की स्थापना की है, जो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के तहत उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई फाइलिंग की प्राथमिक रूप से स्क्रूटनी करेगा, डाटा गुणवत्ता मुद्दों तथा अनियमितताओं की पहचान करेगा, संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इसकी जानकारी देगा, जिससे कि डाटा की प्रमाणिकता और शुद्धता बहाल की जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे दूसरे रेगुलेटरों के साथ साझा किया जा सकता है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मोबाइल ऐप का लक्ष्य ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में निवेशकों के बीच वित्तीय साक्षरता अर्जित करना, निवेशक जागरुकता में वृद्धि करना, शिक्षा, सुरक्षा बढ़ाना है। वित्तमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट अनुपालन तथा रेगुलेटरी तंत्र की गतिशील प्रकृति पर विचार करते हुए एमसीए हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा भारत में ईओडीबी को बढ़ावा देने के लिए सैंपलिंग मैकेनिज्म, प्रोसेस वर्क फ्लो तथा टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि आईपीएफए ऐप में आईईपीएफ क्लेम रिफंड प्रोसेस की स्थिति तथा प्रगति को ट्रेक करने की सुविधा, यह संदिग्ध धोखाधड़ी वाली स्कीमों पर रिपोर्ट करने के लिए निवेशकों एवं आम नागरिकों को एक तंत्र भी उपलब्ध कराता है। यह ऐप एंड्रॉयड पर उपलब्ध है तथा इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।