नई दिल्ली। आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) के अंतर्गत कुल 19 कंपनियों ने अपने आवेदन किए हैं, इसे 3 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना में आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 थी। योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं। आईटी हार्डवेयर कंपनियों की श्रेणी के तहत आवेदन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्माण कंपनियों में डेल, आईसीटी (विस्ट्रॉन), फ्लेक्सट्रॉनिक्स, राइजिंग स्टार्स हाई-टेक (फॉक्सकॉन) और लावा शामिल हैं। घरेलू कंपनियों के तहत 14 कंपनियों ने आवेदन किए हैं, जिनमें डिक्सन, इन्फोपावर (सहस्र और एमआईटीएसी की जेवी), भगवती (माइक्रोमैक्स), साइरमा, ऑर्बिक, नियोलिंक, ऑप्टिमस, नेटवेब, वीवीडीएन, स्माइल इलेक्ट्रॉनिक्स, पनाशे डिगलाइफ, एचएलबीएस, आरडीपी वर्कस्टेशन और कोकोनिक्स शामिल हैं। इन कंपनियों से आशा की जाती है कि वे अपने विनिर्माण कार्यों का विस्तार महत्वपूर्ण रूपसे करेंगी और आईटी हार्डवेयर उत्पादन में राष्ट्रीय चैंपियन कंपनियों के रूपमें विकसित होंगी।
आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना चार वर्ष की अवधि (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25) के लिए पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित लक्ष्य खंडों के तहत माल की कुल वृद्धिशील बिक्री (वित्त वर्ष 2019-20 आधार वर्ष पर) पर 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत/ 1 प्रतिशततक का प्रोत्साहन देती है। इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना-प्रौद्योगिकी, संचार, विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर उत्पादों के विनिर्माण में लगी वैश्विक और घरेलू कंपनियां से प्राप्त आवेदनों के संदर्भ में यह बहुत बड़ी सफलता है। आईटी हार्डवेयर उद्योग ने वैश्विक स्तर के विनिर्माण गंतव्य के रूपमें भारत की शानदार प्रगति में अपने विश्वास को दोहराया है। उन्होंने कहा कि हम आशावादी हैं और मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ पूर्ण एकीकरण के प्रति आशांवित हैं, जिससे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हो।
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग 2025 तक कई गुना बढ़ने की उम्मीद के साथ केंद्रीय आईटी मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना एवं ऐसी और पहलें भारत को न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने में मदद करेंगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देंगी। पीएलआई योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में घरेलू चैंपियन कंपनियों का निर्माण वैश्विक स्तरपर अपने को प्रतिस्पर्धी बनाने के लक्ष्य के साथ स्थानीय अथवा घरेलू निर्माण को मुखर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और डिजिटल इंडिया एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रमों जैसी उनकी दूरदर्शी पहल के तहत भारत ने पिछले पांच वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 की राष्ट्रीय नीति में भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैश्विक केंद्र के रूपमें देखा जा रहा है, जिसमें आकार और पैमाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम वातावरण बनाकर घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मोबाइल फोन हैंडसेट और उपकरणों के विनिर्माण में निवेश बढ़ाने में उत्पादन से जुड़ी इस प्रोत्साहन योजना की सफलता के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी उत्पादों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। प्रस्तावित योजना के तहत लक्षित आईटी हार्डवेयर खंडों में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर शामिल हैं। योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इन आईटी हार्डवेयर उत्पादों की मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के प्रस्ताव भी देती है। योजना से अगले 4 वर्ष में कुल 1,60,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होने की उम्मीद है। कुल उत्पादन में से आईटी हार्डवेयर कंपनियों ने 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादन का प्रस्ताव दिया है और घरेलू कंपनियों ने 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। योजना से निर्यात को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 2,350 करोड़ रूपए का अतिरिक्त निवेश आएगा। यह योजना अगले 4 वर्ष में प्रत्यक्ष रोज़गार लगभग 3 गुना अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजन के साथ लगभग 37,500 प्रत्यक्ष रोज़गार अवसर पैदा करेगी।