नई दिल्ली/ देहरादून। भारत सरकार ने उत्तराखंड में मसूरी की भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल की 1500 वर्ग मीटर भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। तात्पर्य यह है कि इससे उत्तराखंड सरकार अपनी एक आधारभूत परियोजना देहरादून-मसूरी हवाई यात्री रोपवे प्रणाली यानी एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम का निर्माण कर सकेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस मंजूरी में कहा गया है कि प्रस्तावित रोपवे 5580 मीटर लंबाई का मोनो-केबल रोपवे होगा, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा।
देहरादून-मसूरी हवाई यात्री रोपवे का निचला टर्मिनल स्टेशन देहरादून के पुर्कुल गांव में होगा और ऊपरी टर्मिनल स्टेशन लाइब्रेरी मसूरी में होगा। करीब 285 करोड़ रुपये की लागत वाले इस रोपवे की ढुलाई क्षमता दोनों दिशाओं से 1000 यात्री प्रति घंटा होगी। इससे देहरादून और मसूरी के बीच सड़क मार्ग का यातायात काफी हल्का हो जाएगा। इस परियोजना से 350 लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार मिलने के साथ ही 1500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोज़गार मिल सकेगा। रोपवे परियोजना के पूर्ण होने के बाद यह रोपवे पर्यटकों के लिए भी बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही पर्यटन से रोज़गार के अतिरिक्त अवसर मिल सकेंगे।