नई दिल्ली। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया गया है, इससे पहले इन परीक्षाओं के करने न करने पर अनिश्चितता बनी हुई थी। प्रधानमंत्री के सामने संबंधित अधिकारियों ने व्यापक परामर्श के साथ-साथ राज्य सरकारों के हितधारकों से प्राप्त विचारों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। कोविड पर भी प्राप्त सुझावों को ध्‍यान में रखते हुए आखिर यह निर्णय ले लिया गया कि इस वर्ष 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा नहीं कराई जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के परिणामों को समयबद्ध तरीके से एक पूर्णत: स्‍पष्‍ट उद्देश्यपरक मानदंड के अनुसार संकलित करने के लिए आवश्‍यक कदम उठाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर फैसला विद्यार्थियों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने अकादमिक कैलेंडर को काफी प्रभावित किया है और बोर्ड परीक्षाओं का मुद्दा विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच अत्यधिक चिंता उत्‍पन्‍न करता रहा है, जिसे अवश्‍य ही समाप्त किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशभर में कोविड से जुड़ी स्थिति निरंतर बदल रही है, वैसे तो कोविड के मामले घट रहे हैं और कुछ राज्य प्रभावकारी सूक्ष्म-कंटेनमेंट के माध्यम से महामारी से निपट रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों ने अब भी लॉकडाउन का विकल्प चुना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति में विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष जोर देते हुए कहा कि हमारे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं उनकी सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है और इस पहलू पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज इस तरह की परीक्षाएं हमारे युवाओं को जोखिम में डालने का कारण नहीं बन सकतीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों को विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परिणाम पूर्णत: स्‍पष्‍ट मानदंडों के अनुसार निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाएं। प्रधानमंत्री ने व्यापक परामर्श प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए इस बात की सराहना की कि भारत के कोने-कोने से हितधारकों से परामर्श करने के बाद ही विद्यार्थी हितैषी निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर राय एवं सुझाव देने के लिए राज्यों का भी धन्यवाद किया। समीक्षा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले साल की तरह ही यदि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में बैठने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई उन्हें ऐसा विकल्प प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 21 मई 2021 को एक उच्चस्तरीय बैठक की थी, जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया था। इसके बाद 23 मई 2021 को रक्षामंत्री ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सीबीएसई की परीक्षाएं कराने के बारे में विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गई थी और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से राय एवं सुझाव प्राप्त हुए थे। बैठक में गृह, रक्षा, वित्त, वाणिज्य, सूचना एवं प्रसारण, पेट्रोलियम और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभागों के सचिव और अधिकारियों ने भाग लिया।