नई दिल्ली। आयकर विभाग का नया ई-फाइलिंग पोर्टल 2.0incometax.gov.in 7 जून 2021 को जारी किया गया था, जो विफल हो गया है। इस पोर्टल की कार्यपद्धति में कई खामियां देखने और सुनने में आईं हैं। इससे देशभर के ई-फाइलिंग करने वाले उपयोगकर्ताओं को बहुत परेशान होना पड़ा है। आयकर विभाग की यह बड़ी और गंभीर गलती मानी गई है और सुना यह भी जा रहा है कि आयकर विभाग ने इस नए ई-फाइलिंग पोर्टल के निर्माण पर बड़ी रकम बर्बाद की है, मगर इसकी विफलता के अलावा और कोई नतीजा नहीं निकला। इस कारण देशभर में हो रही आयकर विभाग की छीछालेदर पर वित्त मंत्रालय और इंफोसिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार-विमर्श के लिए एक बैठक की, जिसमें केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ-साथ केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राजस्व सचिव तरुण बजाज, सीबीडीटी के अध्यक्ष जेबी महापात्रा, सीबीडीटी (एल एंड सिस्टम्स) की सदस्य अनुजे सिंह, सीबीडीटी के वरिष्ठ अधिकारी, इंफोसिस के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख, सीओओ प्रवीण राव और उनकी टीम के सदस्य मौजूद थे। बैठक में आईसीएआई और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के प्रतिनिधियों एवं देशभर के कर पेशेवरों ने भाग लिया।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं, कर पेशेवरों और हितधारकों की परेशानियों एवं सोशल मीडिया पर आयकर विभाग की छीछालेदर एवं शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पोर्टल के विक्रेता मैसर्स इंफोसिस को पोर्टल की समस्याओं से सूचित किया है। उन्होंने पोर्टल पर तकनीकी विफलता को ठीक करने के संबंध में 18 जून 2021 तक ऑनलाइन सुझाव भी आमंत्रित किए थे। इसकी प्रतिक्रिया में पोर्टल में 90 विशिष्ट मुद्दों सहित 2000 से अधिक विवरण और 700 से अधिक ई-मेल प्राप्त हुए हैं। निर्मला सीतारमण ने पोर्टल की विफलता को गंभीरता से लेते हुए इस बात पर बल दिया कि सरकार के लिए संवर्धित करदाता सेवा एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और इसे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। बैठक में आईसीएआई और इसके अध्यक्ष जंबुसरिया और आईसीएआई के सहयोग की सराहना करते हुए वित्तमंत्री ने उन्हें प्रौद्योगिकी और कराधान के जुड़ाव के बीच विशेष बारीक जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।
निर्मला सीतारमण ने ई-मेल के माध्यम से सुझाव और विचार भेजने वाले लोगों का भी आभार व्यक्त किया है और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके सुझावों को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा एवं उनपर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा। वित्तमंत्री ने सेवाप्रदाता से कहा कि वह कर पोर्टल को उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाने पर कार्य करे। निर्मला सीतारमण ने मैसर्स इंफोसिस को बिना समय गंवाए सभी मुद्दों का समाधान करने, अपनी सेवाओं में सुधार करने, शिकायतों का प्राथमिकता देकर समाधान करने को कहा, क्योंकि नए पोर्टल की विफलता का करदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वित्तमंत्री ने उन करदाताओं की सराहना की, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के बावजूद अनुपालन की समयसीमा का पालन किया है। निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई कि भविष्य में करदाताओं, कर पेशेवरों और सरकार के बीच इस तरह का सकारात्मक जुड़ाव जारी रहेगा। वित्तमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति उत्तरदायी है और उत्कृष्ट करदाता सेवा और अनुभव के प्रति सक्रिय रूपसे प्रतिबद्ध है।
मैसर्स इंफोसिस टीम ने बैठक में कर पोर्टल की कार्यपद्धति पर हितधारकों के तकनीकी मुद्दों को स्वीकार करते हुए इनके समाधान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की और बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल की कार्यपद्धति में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने का कार्य प्रगति पर है। इंफोसिस टीम ने बैठक में बताया कि उसने हार्डवेयर के साथ-साथ परियोजना के निष्पादन के लिए संसाधनों में वृद्धि की है और कुछ मुद्दों की पहचान करते हुए उनका समाधान निकाला भी जा चुका है। टीम ने कहा कि अपेक्षित समयसीमा के भीतर ई-प्रोसीडिंग्स, फॉर्म 15सीए/ 15 सीबी, टीडीएस विवरण, डीएससी, पिछले आईटीआर को देखने आदि जैसे मुद्दों का समाधान करीब एक हफ्ते में किए जाने की उम्मीद है एवं यह भी निर्णय लिया गया कि समाधान केलिए इंफोसिस की उल्लिखित समयसीमा को भी सार्वजनिक किया जाएगा।