नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशभर में पुलिसकर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने केलिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के साथ एक समझौता किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक वीएसके कौमुदी, एडीजी नीरज सिन्हा और डीआईजी (प्रशिक्षण) वंदन सक्सेना की उपस्थिति में दिल्ली के महिपालपुर में बीपीआरएंडडी के मुख्यालय में दोनों संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का उद्देश्य महिलाओं से संबंधित कानूनों और नीतियों के संदर्भ में लैंगिक समानता के प्रति पुलिसकर्मियों की संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना एवं महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के दौरान पुलिस अधिकारियों के रवैये और व्यवहार में बदलाव लाना है।
महिला शिकायतकर्ताओं का पुलिस पर भरोसा बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग नियमित रूपसे पुलिस अधिकारियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने लैंगिक समानता से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और विशेष रूपसे लैंगिक आधार पर होने वाले अपराधों के मामलों में पक्षपात एवं पूर्वाग्रह के बिना अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने केलिए उन्हें सशक्त बनाने के इरादे से देशभर में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारकों की वजह से महिला पीड़ितों के प्रति उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में एक अलग रुख रखा जाता है, इसलिए महिलाओं के खिलाफ होनेवाली हिंसा से संबंधित सभी मामलों में पुलिस को लैंगिक दृष्टिकोण से संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है।
रेखा शर्मा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से अधिक कारगर ढंग से निपटने केलिए पुलिस अधिकारियों में आवश्यक कौशल और रवैया विकसित करने केलिए यह जरूरी है कि सभी राज्यों के पुलिस संगठन सभी स्तरों पर पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित सभी उपयुक्त पहल करें। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक वीएसके कौमुदी ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के बीच इस समझौते को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने की दिशा में सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत बताया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग प्रायोजित करेगा और बीपीआरएंडडी अपनी इकाइयों एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय बनाते हुए इसे एक विशेष मॉड्यूल के जरिए आगे बढ़ाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशेष तौरपर आवासीय मोड में एक लघु गहन पाठ्यक्रम के रूपमें 18-24 घंटे के अपेक्षित प्रशिक्षण के साथ तीन से पांच दिन की अवधि केलिए आयोजित किया जाएगा, इसमें लैंगिक समानता से जुड़े मुद्दों, महिला संबंधी कानूनों, कार्यांवयन एजेंसियों की भूमिका के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन महिलाओं के हितों की सुरक्षा और उन्हें बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्था है।