लेह। प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लद्दाख केलिए एक अलग आईएएस यानी सिविल सेवा परीक्षा केंद्र की स्थापना के बारे में जानकारी दी, जो लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर की नॉर्थब्लॉक के डीओपीटी मुख्यालय में डॉ जितेंद्र सिंह से आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और लद्दाख के संदर्भ में सेवा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की गई। संघ लोकसेवा आयोग का इस वर्ष से लेह में भी एक परीक्षा केंद्र होगा, जहां पर पहलीबार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा इस साल 10 अक्टूबर को होनी निर्धारित है। यह लद्दाख क्षेत्र के उन युवाओं की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा, जिनकी शिकायत थी कि उन्हें हवाई किराए की वहन क्षमता और अनिश्चित मौसम की स्थिति के कारण देश के अन्य हिस्सों में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानियां आती थीं।
कार्मिक राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि आईएएस के एनई कैडर से संबंधित आईएएस अधिकारियों के लिए विशेष भत्ते नाम से मौद्रिक प्रोत्साहन का भुगतान वर्तमान में मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से उन अधिकारियों को किया जाता है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इसे 12 अप्रैल 2021 के आदेश के तहत लद्दाख में कार्यरत आईएएस अधिकारियों केलिए बढ़ा दिया गया है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि करीब पांच साल पहले विभाग ने यूपीएससी परीक्षा केंद्र की मांग उठाई थी, लेकिन इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका था, हालांकि अब जब से लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, इस क्षेत्र से सिविल सेवा के उम्मीदवारों की सुविधा केलिए विशेष और आत्मनिर्भर सुविधाएं उपलब्ध कराने केलिए इन बिंदुओं पर विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने अतीत में भारत को कुछ बेहतरीन आईएएस अधिकारियों की सेवाएं प्रदान की हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि डीओपीटी से संबद्ध कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) लद्दाख के ग्रुप 'बी' और 'सी' के पदों पर चयन केलिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सरकारी विभागों में समूह 'बी' और 'सी' पदों केलिए योग्यता के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को कारगर बनाएगी। यूपीएससी परीक्षाओं के आयोजन केलिए लेह में परीक्षा का एक नया केंद्र खोला जाएगा, जबकि लेह का लैमडोन ऑनलाइन असेसमेंट इंस्टीट्यूट एसएससी परीक्षाओं के संचालन की सुविधा प्रदान कर रहा है। उपराज्यपाल आरके माथुर ने लद्दाख पर विशेष ध्यान देने और हर अनुरोध पर डीओपीटी की त्वरित कार्रवाई केलिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्यमंत्री से लद्दाख में आईएएस अधिकारियों की तैनाती में मदद करने का भी अनुरोध किया, विशेषकर इसलिए कि हाल ही में इस क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरु की गई हैं।
उपराज्यपाल को कार्मिक मंत्रालय और डीओपीटी से हर संभव सहायता तथा सहयोग का आश्वासन देते हुए जितेंद्र सिंह ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की कि कार्मिक मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार विभाग लद्दाख के सिविलसेवकों और अधिकारियों केलिए सितंबर के महीने में दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित करेगा। राज्यमंत्री ने कहा कि लद्दाख को आईएएस के एजीएमयूटी कैडर में शामिल करने से क्षेत्र में पोस्टिंग केलिए एक सक्षम व्यापक पूल और अधिकारियों की पसंद शामिल होगी। उपराज्यपाल ने कार्बनमुक्त लद्दाख की पहल केलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में उपलब्ध विशाल जैविक और प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम उपयोगिता केलिए हर संभव प्रयास कर रही है।