नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने 10,683 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के 10 खंडों व उत्पादों हेतु वस्त्र उद्योग के लिए ‘पीएलआई योजना’ को मंजूरी दे दी है। वस्त्र उद्योग केलिए पीएलआई के साथ-साथ आरओएससीटीएल, आरओडीटीईपी या रोडटेप और इस क्षेत्र में सरकार के उपाय जैसेकि प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल उपलब्ध कराने, कौशल विकास इत्‍यादि से वस्‍त्र उत्‍पादन में एक नए युग की शुरुआत होगी। वस्त्र उद्योग केलिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पीएलआई योजना केंद्रीय बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों केलिए पहले घोषित की गई पीएलआई योजनाओं का हिस्सा है। भारत में न्यूनतम उत्पादन पांच वर्ष में लगभग 37.5 लाख करोड़ रुपये का होगा और पांच वर्ष में कम से कम लगभग 1 करोड़ रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है।
वस्‍त्र उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना से देश में अधिक मूल्य वाले एमएमएफ फैब्रिक, गारमेंट्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को काफी बढ़ावा मिलेगा, इसके तहत प्रोत्साहन संबंधी संरचना कुछ इस प्रकार से तैयार की गई है, जिससे उद्योग इन खंडों या क्षेत्रों में नई क्षमताओं में निवेश करने केलिए प्रोत्साहित होगा, ऐसे में बड़ी तेजी से उभरते अधिक मूल्य वाले एमएमएफ सेगमेंट को काफी बढ़ावा मिलेगा, जो रोज़गार एवं व्यापार के नए अवसर सृजित करने में कपास और प्राकृतिक फाइबर आधारित वस्‍त्र उद्योग के प्रयासों में पूरक के तौरपर व्‍यापक योगदान करेगा। भारत को इससे वैश्विक वस्‍त्र व्यापार में अपना ऐतिहासिक प्रभुत्‍व फि‍रसे हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। तकनीकी वस्त्र दरअसल नए जमाने का वस्‍त्र है, जिसका उपयोग अवसंरचना, जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, रक्षा, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, विमानन सहित अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में होने से अर्थव्यवस्था के इन सभी क्षेत्रों में दक्षता काफी बढ़ जाएगी।
केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देने केलिए अतीत में एक ‘राष्ट्रीय तकनीकी वस्‍त्र मिशन’ भी शुरू किया है, पीएलआई इस खंड में निवेश आकर्षित करने में और भी अधिक मदद करेगी। प्रोत्साहन संबंधी संरचना के अलग-अलग सेट को देखते हुए दो प्रकार के निवेश संभव हैं। कोई भी व्यक्ति जिसमें फर्म या कंपनी शामिल है, जो निर्धारित खंडों एमएमएफ फैब्रिक्स, गारमेंट के उत्‍पादों और तकनीकी वस्‍त्र के उत्पादों के उत्पादन केलिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और निर्माण कार्यों भूमि और प्रशासनिक भवन की लागत को छोड़कर न्यूनतम 300 करोड़ रुपये निवेश करने को तैयार है, वह इस योजना के पहले भाग में भागीदारी केलिए आवेदन करने का पात्र होगा। दूसरे भाग में कोई भी फर्म या कंपनी जो न्यूनतम 100 करोड़ रुपये निवेश करने को इच्छुक है, वह योजना के इस भाग में भागीदारी केलिए आवेदन करने का पात्र होगा। आकांक्षी जिलों, टियर 3, टियर 4 शहरों या कस्बों, और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिकता के मद्देनजर इस उद्योग को पिछड़े क्षेत्र में जाने केलिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
वस्‍त्र उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना से विशेषकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा इत्‍यादि राज्यों पर सकारात्मक असर होगा। अनुमान है कि पांच वर्ष की अवधि में वस्‍त्र उद्योग केलिए पीएलआई योजना से 19,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का नया निवेश होगा, जिसके तहत 3 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक का संचयी कारोबार होगा और इस सेक्‍टर या क्षेत्र में 7.5 लाख से भी अधिक लोगों केलिए अतिरिक्त रोज़गारों के साथ-साथ सहायक गतिविधियों के लिए भी कई लाख और रोज़गार सृजित होंगे। वस्‍त्र उद्योग मुख्य रूपसे महिलाओं को रोज़गार देता है, अत: यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाएगी और औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाएगी।