नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने कहा है कि केंद्र सरकार ड्रोन्स केलिए मांग का ढांचा तैयार करके इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने ड्रोन केलिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण दृष्टिकोण के बारे में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सुविधा प्रदाता का काम कर रही है, न कि एक नियामक का रोल निभा रही है। फिक्की के 'ड्रोन फॉर पब्लिक गुड-मास अवेयरनेस प्रोग्राम' सत्र को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है और ड्रोन तकनीक हाशिये पर रहने वालों को विकास के केंद्र में लाएगी। उन्होंने कहा कि देश के कोने-कोने से लोगों को जोड़ने में ड्रोन अहम भूमिका निभाते हैं।
ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने कहा कि भारत आमतौर पर नवाचार या प्रौद्योगिकी के विकास का अनुयायी रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहलीबार है जब हम इस क्षेत्र में लीडर बनने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए ड्रोन नियमों में ड्रोन केलिए पीएलआई योजना शामिल है और घरेलू विनिर्माण के नए उद्योग को इनसे काफी बढ़ावा मिल रहा है। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने कहा कि इस क्षेत्र केलिए 40 प्रतिशत मूल्यवर्धन सीमा नई शुरुआत करने केलिए एक अनूठा लाभ देती है। उन्होंने उल्लेख किया कि किसी भी तकनीक को सफल होने केलिए तीन चरणों की आवश्यकता होती है-नीति संरचना, फंडिग से प्रोत्साहन और मांग संरचना। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की स्वामित्वा यानी ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना हजारों गांवों का नक्शा बनाने केलिए ड्रोन का उपयोग करने की योजना बना रही है, जो भारत में ड्रोन उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी।
नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारत में कुछ बहुत कठिन क्षेत्र हैं, जहां ड्रोन टीकाकरण अभियान के लिए सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही टीकों के उपयोग और भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी केलिए मानचित्रण एवं मांग संरचना बनाकर एक एंकर कस्टमर के रूपमें काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ड्रोन उद्योग केलिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है, जिससे भारत में नए निवेश आएंगे और रोज़गार बढ़ेगा। उन्होंने उद्योग निकायों से ड्रोन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में मदद करने का आग्रह किया। इस अवसर पर एयरोस्पेस और ड्रोन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विग्नेश संथानम ने कहा कि ड्रोन कृषि अनुसंधान प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए, इसीसे चौथी औद्योगिक क्रांति तकनीक का मार्ग प्रशस्त किया जा सकेगा। निदेशक भागीदारी डीएफआई के स्मित शाह ने ड्रोन उद्योग के भागीदार के रूपमें नागरिक उड्डयन मंत्री के प्रयासों की प्रशंसा की। अध्यक्ष ड्रोन, फिक्की समिति और अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख-विशेष परियोजनाएं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के राजन लूथरा ने कहा कि कृषि क्षेत्र में विशाल बाजार क्षमता है और कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग से किसानों को उल्लेखनीय लाभ मिलेंगे।