नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए देश में भी डिजिटल रुपी लागू करने की घोषणा की है, जिसकी भारतीय रिज़र्व बैंक 2022-23 से शुरूआत करेगा। वित्तमंत्री ने कहाकि डिजिटल करेंसी से डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष तथा सस्‍ती करेंसी प्रबंधन व्‍यवस्‍था देखने में आएगी, डिजिटल करेंसी ब्‍लॉक चेन तथा अन्‍य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगी। वित्तमंत्री ने कहाकि हाल के वर्षों में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतानों एवं फिनटेक नवोन्‍मेषणों का देश में तेज़गति से विकास हुआ है।
वित्तमंत्री ने कहाकि सरकार यह सुनिश्चित करने केलिए कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ उपभोक्‍ता अनुकूल तरीके से देश के प्रत्‍येक क्षेत्र में पहुंच सके, इन क्षेत्रों को नियमित रूपसे प्रोत्‍साहित कर रही है। उन्होंने कहकि इस लक्ष्‍य की ओर अग्रसर होते हुए और स्‍वतंत्रता का 75 वर्ष मनाते हुए यह प्रस्‍तावित किया गया हैकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्‍थापना की जाएगी। वित्तमंत्री ने एक अन्‍य महत्‍वपूर्ण घोषणा में कहाकि 2022 में 1.5 लाख डाकघरों को शतप्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली में लाया जाएगा, जिससे वित्‍तीय समावेशन तथा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के जरिए खातों तक पहुंच में सक्षम बनाया जाएगा और डाकघर खातों तथा बैंक खातों केबीच ऑनलाइन हस्‍तांतरण की भी सुविधा प्रदान करेगा।
निर्मला सीतारमण ने कहाकि यह विशेष रूपसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्‍ठ नागरिकों केलिए सहायक होगा और अंत: पारस्‍परिकता तथा वित्‍तीय समावेशन में भी सक्षम बनाएगा। वित्तमंत्री ने आश्‍वासन दिया कि पिछले बजट में डिजिटल भुगतान परितंत्र केलिए वित्तीय समर्थन की जो घोषणा की गई थी, वह 2022-23 में भी जारी रहेगी, इससे डिजिटल भुगतान को और अधिक अपनाने केलिए प्रोत्‍साहित किया जा सकेगा। उन्‍होंने कहाकि इसके तहत पेमेंट प्‍लेटफॉर्म के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने पर भी ध्‍यान दिया जाएगा, जो किफायती और यूजर फ्रेंडली होता है।