नई दिल्ली। भारत सरकार देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए सैनिक स्कूल सोसायटी ई-काउंसलिंग के संचालन केलिए एक स्वचालित प्रणाली विकसित कर रही है, जो सरकार की सोच के अनुरूप देशभर में स्थापित किए जा रहे नए सैनिक स्कूलों पर लागू होगी। इसमें छात्रों को सैनिक स्कूल के पाठ्यक्रम अनुपालन के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सैनिक स्कूल सोसायटी छात्रों की ई-काउंसलिंग केलिए समय-सीमा केसाथ आवेदन करने के संबंध में व्यापक रूपसे प्रचार-प्रसार करेगी और सैनिक स्कूल पात्रता केलिए निर्धारित अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक छात्रों को समय-समय पर व्यक्तिगत रूपसे उनके ई-मेल या मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजेगी।
सैनिक स्कूल सोसायटी के नए सैनिक स्कूलों को श्रेणी और लिंग के आधार पर जानकारी के साथ-साथ रिक्तियों की संख्या प्रदान करने केलिए उपयुक्त पहुंच अधिकार प्रदान किए जाएंगे। छात्रों को आवंटन के विकल्प के रूपमें अधिकतम 10 स्कूलों के चयन का विकल्प उपलब्ध होगा, इसके बाद छात्रों को सैनिक स्कूल का आवंटन उनकी रैंक एवं स्कूलों की पसंद के आधार पर निर्मित प्रणाली के जरिए किया जाएगा। इसके परिणाम को ई-काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से घोषित किया जाएगा। आवेदक छात्र को परिणाम के अनुरूप आवंटन को स्वीकार करना होगा या काउंसलिंग के राउंड-II केलिए विचार किए जाने वाले विकल्प या आगे विचार केलिए अनिच्छा की जानकारी देनी होगी, वहीं अपनी पसंद को स्वीकार या लॉक करने वाले छात्रों को व्‍यक्तिगत रूपसे उपस्थित होकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरा करने की तारीखों की सूचना दी जाएगी। छात्रों को वेबपोर्टल www.sainikschool.ncog.gov.in पर दिए गए लिंक के जरिए अपना पंजीकरण करने और उनके विवरण सत्यापित करने केलिए कहा जाएगा।
छात्रों के भौतिक सत्यापन के बाद अपने डेटाबेस में जरूरी अपडेट केलिए नए सैनिक स्कूलों को रियल टाइम के आधार पर अपनी पसंद को लॉक करने वाले छात्रों की सूची दिखाई देगी। वहीं राउंड-I की निर्धारित तिथि और समय के बाद नहीं भरी गई सीटों को काउंसलिंग के राउंड-II के जरिए भरा जाएगा। जिन छात्रों ने राउंड-I में सीटों को स्वीकार या प्राप्त नहीं किया है, उनके पास ई-काउंसलिंग के राउंड-II में बाकी सीटों को चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा। ई-काउंसलिंग केलिए यह स्वचालित प्रणाली प्रवेश प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। यह सभी हितधारकों-विद्यालयों, छात्रों और प्रशासनिक प्राधिकरण केलिए कम खर्चीला और उपयोग के अनुकूल होगा। यह पूरी प्रक्रिया की रीयल टाइम निगरानी और हर एक चरण में आवश्यक कार्रवाई केलिए भी पहुंच प्रदान करेगा।