नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की हैकि हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूपमें मनाया जाएगा। उन्होंने कहाकि डॉल्फिन के संरक्षण केलिए जागरुकता पैदा करने का यह एक ऐतिहासिक कदम है। भूपेंद्र यादव ने कहाकि संकेतक प्रजातियों के संरक्षण केलिए जागरुकता पैदा करना और सामुदायिक भागीदारी अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों और राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन की ओर से भेजे गए वन्यजीव मंजूरी के प्रस्तावों पर चर्चा की। उन्होंने कहाकि स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हमारे ग्रह की समग्र सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं।
भूपेंद्र यादव ने कहाकि डॉल्फिन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के आदर्श पारिस्थितिकी संकेतक के रूपमें कार्य करती है और डॉल्फिन के संरक्षण से प्रजातियों के अस्तित्व और अपनी आजीविका केलिए जलीय प्रणाली पर निर्भर लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहाकि मंत्रालय डॉल्फिन और उसके निवास के संरक्षण केलिए कई गतिविधियां संचालित कर रहा है। भूपेंद्र यादव ने कहाकि यह देखते हुए कि डॉल्फिन के संरक्षण के लाभ केबारे में लोगों में जागरुकता पैदा करना और संरक्षण के प्रयासों में लोगों की भागीदारी अनिवार्य है, स्थायी समिति ने सिफारिश की हैकि हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूपमें मनाया जाएगा। स्थायी समिति ने वन्यजीव मंजूरी के 46 प्रस्तावों पर भी विचार किया, साथही सार्वजनिक महत्व और स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार जैसे-लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के गांवों में बिजली पहुंचाना, कर्नाटक के गांववालों को पेयजल आपूर्ति आदि केलिए आवश्यक कई परियोजनाओं की सिफारिश की।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में सड़क और सीमा चौकी जैसी रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं की भी सिफारिश की गई। स्थायी समिति ने सिंचाई सुविधाओं में सुधार केलिए हरियाणा राज्य में मिट्टी के बांधों के निर्माण केलिए चार प्रस्तावों की सिफारिश की। इन बांधों से अभयारण्य में भूजल स्तर बढ़ेगा, जो वन्यजीवों के निवास के लिहाज से लाभकारी होगा। स्थायी समिति ने उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क परियोजना की भी सिफारिश की, जिससे उपयुक्त पशुमार्ग संरचनाओं केसाथ दूरदराज के गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। लद्दाख में भू-तापीय जलाशय के ऊपर चट्टानों में ड्रिलिंग से बिजली उत्पादन और अन्य प्रत्यक्ष ताप अनुप्रयोगों केलिए भू-तापीय ऊर्जा के दोहन केलिए एक परियोजना की भी सिफारिश की गई।