नई दिल्‍ली। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीई) में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एफसीआईएल) की बंद इकाइयों पांच सिंदरी, तालचेर, रामगुंडम, गोरखपुर और कोरबा के पुररूद्धार प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है। सीसीई ने भारत सरकार के ऋण और ब्‍याज के 10,644 करोड़ रूपये माफ कर दिए। सीसीईए ने एफसीआईएल के लिए 171 करोड़ रूपये के अंतरकार्पोरेट ऋण ओर 25 करोड़ रूपए प्रतिबद्धता शुल्‍क की मंजूरी दी, जो सिंदरी, तालनेर और रामगुंडम इकाइयों के पुररूद्धार में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएएयू) को देय होगा।
इससे एफसीआईएल की सकारात्‍मक निवल संपत्ति सुनिश्चित होगी और एफसीआईएल की बंद इकाइयों की पुररूद्धार प्रक्रिया में तेजी और आएगी। देश यूरिया की मांग और आपूर्ति में अंतर वर्तमान योजनावधि में लगभग व मिलियन टन अनुमानित है जो प्रतिवर्ष औसतन 2-3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। यूरिया की कमी की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। बंद इकाइयों के पुररूद्धार से देश में घरेलू उर्वरक की अधिक उपलब्‍धता सुनिश्चित हो सकेगी।