नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की चर्चा केबाद आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पुनः जुड़ने का निर्णय लिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकार के इस कदम की सराहना की है, जिससे राज्य के 40 लाख से अधिक किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा रूपी सुरक्षा कवच मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाकि केंद्र सरकार ने राज्यों के सुझाव अनुसार पीएमएफबीवाई को सरल एवं सुविधाजनक बनाया है। उन्होंने कहाकि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर किसानों की स्थिति सुधारते हुए उन्हें समृद्ध बनाने और कृषि को उन्नत खेती के रूपमें बदलने केलिए निरंतर काम कर रही है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में पीएमएफबीवाई को फिरसे लागू करने को लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और कहाकि केंद्र से चर्चा केबाद राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को पीएमएफबीवाई से जोड़ना तय किया है, आंध्र प्रदेश ने खरीफ-2022 सीजन से पीएमएफबीवाई को लागू करने का निर्णय है। उन्होंने कहाकि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश सहित देशभर के किसानों को उनकी आय आजीविका सुरक्षित करके सशक्त बनाने केलिए एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर किसान के सपने को साकार करने केलिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश एवं अन्य राज्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फरवरी-2020 में इस योजना को नया रूप देते हुए नई सुविधाओं जैसे-सभी किसानों केलिए स्वैच्छिक नामांकन, उपज अनुमान में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, जोखिम कवरेज चुनने के लिए राज्यों को विकल्प एवं प्रचलित जोखिम प्रोफाइल के अनुसार बीमा राशि का भुगतान, प्रशासनिक खर्चों केलिए 3 प्रतिशत का प्रावधान किया था।
केंद्रीय कृषि सचिव मनोज अहूजा की अध्यक्षता में 7 जुलाई को एक टीम ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के समक्ष योजना को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। आंध्र प्रदेश में पीएमएफबीवाई और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का खरीफ-2016 से खरीफ-2019 तक सफलतापूर्वक कार्यांवयन हुआ है। ऑनलाइन हुई बैठक को आंध्र प्रदेश की विशेष मुख्य सचिव पूनम मालकोंडइया, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लिखी ने भी संबोधित किया। पीएमएफबीवाई योजना के सीईओ एवं संयुक्त सचिव रितेश चौहान ने स्वागत भाषण एवं प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।