लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लखनऊ पीठ के कार्यालय भवन के शिलान्यास पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा हैकि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का जो उद्देश्य हैकि सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधी मुश्किलों और विवादों का निपटारा करके उन्हें त्वरित न्याय दिलाना, न्यायिक संस्थाएं उसके अनुसार त्वरित न्याय दिलाएं। राज्यपाल ने कहाकि इस कार्यालय भवन के निर्माण का निर्णय बहुत ही प्रासंगिक और उचित फैसला है, जिसके बन जाने से कार्मिकों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण करने में सहूलियत होगी, साथही अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्साह एवं मनोबल में वृद्धि होगी, वे कार्यक्षमता से जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने केसाथ सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में सार्थक भूमिका निभाएंगे।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहाकि सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिएं, उनके सेवा संबंधी मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी न्यायिक संस्थाओं पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। उन्होंने कहाकि कोई व्यक्ति न्याय का दरवाजा तभी खटखटाता है, जब उसकी कोई शिकायत होती है और वह आशा करता हैकि उसे शीघ्र न्याय मिले। उन्होंने कहाकि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के भवन के निर्माण के साथ कार्यप्रणाली को गतिशील बनाना और इसकी कुशलता बढ़ाने केलिए नवीनतम तकनीकी का प्रयोग भी आवश्यक है। उन्होंने कहाकि कार्यदायी संस्था पूर्ण गुणवत्ता केसाथ मानक के अनुरूप निर्धारित समय पर भवन का निर्माण करे, ताकि भवन निर्धारित लागत के अंदर ही बन सके और अतिरिक्त बजट की आवश्यकता न पड़े।
उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने कहाकि उच्च न्यायालय में बहुत बड़ी संख्या में केस आते हैं जिनके निस्तारण का भार कम करने केलिए अधिकरण की स्थापना की गई थी, अधिकरण में बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं, इसमें अपेक्षानुसार स्थान एवं सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने कहाकि इस भवन के निर्माण से न्यायिक कार्यों में गतिशीलता बढ़ेगी। उन्होंने आशा व्यक्त कीकि कार्यदायी संस्था केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इस भवन के निर्माण को निर्धारित समय तक पूर्ण कर लेगी। केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर चंद्रमौलि तिवारी ने उल्लेख किया कि यह निर्माण 1825 वर्ग मीटर में प्रस्तावित है। उन्होंने आश्वासन दियाकि भवन का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ खंडपीठ के सदस्य (प्रशासन) देवेंद्र चौधरी ने अधिकरण के कामकाज पर प्रकाश डाला। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अध्यक्ष मंजुला दास ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सामान्य कामकाज और विशेष रूपसे अधिकरण की लखनऊ पीठ के कामकाज की पृष्ठभूमि के बारेमें जानकारी प्रदान की।
मंजुला दास ने कहाकि 1 अगस्त 2021 को उनके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अध्यक्षता संभालने केबाद अधिकरण के बुनियादी ढांचे के विकास पर तत्परता से कार्य किया गया है। उन्होंने कहाकि 23 नवंबर 2021 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की श्रीनगर बेंच के उद्घाटन केबाद त्वरित बजटीय समर्थन मिलने से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की गुवाहाटी पीठ के साथ-साथ अधिकरण की लखनऊ पीठ के निर्माण कार्य की लगभग एकसाथ शुरूआत की जा सकी है। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश गुप्ता और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ खंडपीठ के सदस्य (प्रशासन) देवेंद्र चौधरी, भारत सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी जानकारों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने समापन भाषण दिया।