नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने योजना आयोग को सभी हितधारकों और मंत्रालयों से विचार विमर्श के साथ सरकारी अनुबंधों में विवाद समाधान पर विधेयक का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा है। बड़े सरकारी ठेकों में विवाद समाधान बड़ी चिंता का क्षेत्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने विवाद निपटाने के लिए संस्‍थागत इंतजाम सुधारने की दिशा में यह पहला कदम उठाया है।
सार्वजनिक निजी भागीदारी के तेजी से विस्‍तार के बाद विवाद निपटाने के लिए व्‍यवस्‍था के बारे में चिंता बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तेजी से विस्‍तार के कारण विभिन्‍न क्षेत्रों में कुछ लाख करोड़ रूपये का निवेश हो चुका है। निजी क्षेत्र के भागीदार परियोजना अधिकारियों की तरफ से दायित्‍वों और परियोजना प्राधिकरणों के बारे असंतोष प्रकट करते रहे हैं।
भारत में मध्‍यस्‍थता की वर्तमान अवस्‍था और उसके आदेशों को अदालतों में चुनौती दिए जाने के मद्देनजर परियोजना का विकास करने वालों को लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, जिससे उनपर भारी बोझ पड़ता है।