नई दिल्ली। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा हैकि देशके सभी हाईकोर्ट में एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया लगाए जाएंगे, ताकि भारत सरकार के मामलों की प्रभावी पैरवी हो सके। उन्होंने कहाकि न्यायिक सिस्टम को भी रीलुक किया जा रहा है, हाईकोर्ट और लोअरकोर्ट में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने केलिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहाकि कोलेजियम सिस्टम पर विचार किया जा रहा है, ताकि नियुक्तियों में तेजी ला सकें। पेपर लेस कार्य को बढ़ावा देने केसाथ न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता लाने केलिए इमर्जिंग लीगल इश्यूज-2022 विषय पर दो दिवसीय कॉंफ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि के रूपमें केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने यह बात कही।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने कहाकि विधि एवं न्याय मंत्रालय भी अपनी कार्य प्रणाली में डिजिटल मॉडल अपनाने की ओर तेजीसे बढ़ रहा है, देशमें अदालतों को डिजिटल किया जा रहा है, इससे देशके लोगों को अपने केस के बारेमें जानकारी हासिल करनें में सुविधा मिलेगी और उन्हें समय पर न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहाकि देशमें अनेक एकेडमी बनी हुई हैं, उसी दिशामें हम लॉ एकेडमी बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहाकि देशमें कानून मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहाकि देशमें चार करोड़ अस्सी लाख पेंडिंग कैस हैं, उन्हे कम करने केलिए न्याय प्रणाली को प्रभावी ढंग से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने देशमें जजों की भर्ती एवं चयन केबारे में कहाकि सरकार इस दिशामें कार्य कर रही है। किरेन रिजिजू ने कहाकि आज के समयमें हम सोशल मीडिया की टिप्पणी से बच नहीं सकते, इस बारेंमें भारत के चीफ न्यायाधीश ने भी विधि एवं न्याय मंत्रालय को पत्र लिखा है। उन्होंने कहाकि इससे बचने केलिए ठोस कदम उठाने केलिए सरकार और न्यायपालिका को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।
विधि एवं न्याय राज्यमंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहाकि इस कॉन्फ्रेंस में वैचारिक मंथन होगा, जिससे अमृत जरूर निकलेगा और उससे प्रजातंत्र मजबूत होगा, साथही हमारे चारों स्तंभ भी मजबूत होंगे। राज्यमंत्री ने कहाकि दुनिया के कई देश भारत के प्रजातंत्र को पुराना कहकर पुकारते हैं। उन्होंने कहाकि भारत के लोकतंत्र के जरिए ही हमने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर देशके सर्वोच्च राष्ट्रपति के पद को नवाजा है। उन्होंने इस अवसर पर अदालतों में लंबित केस होने के क्या कारण हैं? इसपर विचार करने और उन्हे कैसे कम किया जाए, इस दिशामें काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यूनियन ऑफ इंडिया एडवोकेट्स कांफ्रेंस (वेस्ट जोन) की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश अजय रस्तोगी, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव, गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार एवं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल वेस्ट जोन की ओर से केंद्र सरकार के एडवोकेट की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश से किया गया था।