नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश में एकही चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर 2022 को परिणाम आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉंफ्रेंस में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बतायाकि हिमाचल प्रदेश में 10 अक्टूबर 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार 55 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 55,000 विकलांग मतदाता हैं, 1.22 लाख 80 की उम्र से अधिक वरिष्ठ नागरिक और 1.86 लाख पहलीबार बने नए मतदाता हैं। उन्होंने बतायाकि चुनाव केलिए 7,881 एसीमें 68 पीएस स्थापित किए जाएंगे एवं आयोग की पहल केतहत 142 मतदान केंद्रों का संचालन महिला मतदान कार्मिक और सुरक्षाकर्मी करेंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाकि यहां 37 मतदान केंद्र ऐसे होंगे, जिनमें मतदाताओं का स्वागत दिव्यांगजन करेंगे, वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं की सहूलियत केलिए मतदान केंद्र पर सभी इंतजाम होंगे। उन्होंने बतायाकि मतदान केंद्रपर पहचान केलिए मतदाता अपना ईपीआईसी या आयोग से अनुमोदित कोईभी पहचान दस्तावेज फोटो मतदाता पर्ची केसाथ प्रस्तुत कर सकता है, इनमें हैं-आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर से जारी फोटो केसाथ पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना केतहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, एनपीआर केतहत आरजीआई सेजारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ केसाथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र और सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचानपत्र और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से जारी अद्वितीय विकलांगता आईडी कार्ड। सीईसी ने कहाकि प्रलोभन मुक्त चुनाव केलिए प्रवर्तन एजेंसियों केबीच समन्वित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों को कड़ी निगरानी केलिए चिन्हित किया गया है।
सीईसी राजीव कुमार ने कहाकि ईसीआई 3 व्यापक उद्देश्यों केसाथ काम करता है-मुक्त, निष्पक्ष, समावेशी, सुगम और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराना, आरामदायक मतदान अनुभव और अधिकतम मतदाता भागीदारी। चुनाव आयोग का कहना हैकि शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची स्वतंत्र निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव की नींव है, इसलिए इसकी गुणवत्ता, निष्ठामें सुधार पर गहन और निरंतर ध्यान केंद्रित किया जाता है। चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम-2021 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-14 में संशोधन केबाद अब एकवर्ष में चार योग्यता तिथियों का प्रावधान उपलब्ध है, तदनुसार आयोग ने 1 अक्टूबर 2022 को अर्हक तिथि के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन किया है। इससे पहले ऐसा पुनरीक्षण वर्ष की पहली जनवरी के संदर्भ में किया जाता था, इस परिवर्तन के कारण ऐसे सभी युवा मतदाता, जिन्होंने 1 जनवरी और 1 अक्टूबर 2022 केबीच 18 वर्ष की आयु प्राप्त करली है, उन्हें इस चुनाव में नामांकन और अपने मतदान अधिकार का उपयोग करने का मौका मिला है।
चुनाव प्रक्रिया में अर्हक तिथि के रूपमें 1 अक्टूबर 2022 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सारांश संशोधन के समयबद्ध समापन केबाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अक्टूबर 2022 को किया गया है। चुनाव आयोग ने समाज के सभी वर्गोंकी भागीदारी को अधिकतम करने और मतदाता सूचीमें सुधार केलिए सभी संभव प्रयास किए हैं जैसे-प्रतिष्ठित सीएसओ के सहयोग से कमजोर समूहों जैसे पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर और यौनकर्मियों का अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करना। उदाहरण केलिए यौनकर्मियों का अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करने केलिए नाको (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन) केसाथ जुड़ना। उचित क्षेत्र सत्यापन का पालन करने केबाद सॉफ्टवेयर टूल्स के उपयोग केसाथ मतदाता सूचीमें तार्किक त्रुटियों, जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियों और फोटो समान प्रविष्टियों को हटाना। युवा मतदाताओं के नामांकन परभी ध्यान दिया गया, विशेष रूपसे 1 जनवरी और 1 अक्टूबर 2022 केबीच योग्यता आयु प्राप्त करने वाले। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण उचित परिश्रम केसाथ किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रत्येक मतदान केंद्र का दौरा किया है।
चुनाव आयोग मतदान केंद्रों में पीडब्ल्यूडी और वरिष्ठ नागरिकों केलिए सुलभ अनुकूल बुनियादी ढांचे केसाथ-साथ सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं को लागू करता है, सीईओ/ डीईओ को मतदान केंद्रों पर स्थायी बुनियादी ढांचा बनाने का निर्देश दिया गया है। किसीभी अप्रिय घटना से बचने केलिए अलग-अलग प्रवेश और निकास केलिए 3 या अधिक मतदान केंद्रों वाले मतदान स्थलों की योजना बनाई गई है। आयोग ने मतदान केंद्र में पर्यावरण अनुकूल स्थानीय संस्कृति, कला या उत्पाद सामग्री का उपयोग करने केलिए प्रोत्साहित किया है। आयोग ने 80+, पीडब्ल्यूडी आदि की सूची तैयार की है और उन्हें समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस कराने केलिए सम्मान एवं मान्यता का संचार भी भेजा गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले सभी नए पंजीकृत मतदाताओं को ईपीआईसी की शत-प्रतिशत सुपुर्दगी सुनिश्चित करने केलिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने केलिए निर्देश जारी किए हैंकि प्रत्येक मतदान केंद्र भूतल पर हों, मतदान केंद्र भवन की ओर जानेवाली अच्छी पहुंच वाली सड़क हो और पीने के पानी जैसी न्यूनतम सुविधाओं से लैस हों। आयोग ने सीईओ/ डीईओ को हर मतदान केंद्र पर स्थायी रैंप और स्थायी बुनियादी ढांचा बनाने के प्रयास करने का भी निर्देश दिया है।