नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय केतहत गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों केलिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षा आयोजित करने को मंज़ूरी दे दी है। ये ऐतिहासिक निर्णय गृहमंत्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने केलिए लिया गया है। हिन्दी और अंग्रेज़ी के अलावा प्रश्नपत्र 13 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाएगा, इनमें हैं-असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी कराए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा/ क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जिससे उनके चयन की संभावनाएं बढ़ेंगी। गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग कई भारतीय भाषाओं में परीक्षा के संचालन की सुविधा केलिए मौजूदा समझौता ज्ञापन से संबंधित एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) कर्मचारी चयन आयोग की आयोजित प्रमुख परीक्षाओं मेसे एक है, इसमें देशभर से लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा।
ऐतिहासिक निर्णय केबाद उम्मीद की जा रही हैकि राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें स्थानीय युवाओं को अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने के इस अवसर का उपयोग करने और देश की सेवा में करियर बनाने केलिए बड़ी संख्या में आगे आने केलिए प्रोत्साहित करने केलिए व्यापक अभियान शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग और विकास के प्रोत्साहन केलिए कटिबद्ध है।