नई दिल्ली। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा हैकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप कि सभीको नौकरी केलिए आवेदन करने के एक समान मौके प्राप्त हों और भाषा की बाध्यता के कारण कोईभी युवा अवसर पाने से वंचित न हो या वह असुविधा में न रहे, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भी कर्मचारी चयन आयोग मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा और संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहाकि विभिन्न प्रतियोगी और रोज़गार परीक्षाओं में स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य की गई यह पहल ऐतिहासिक है। उन्होंने कहाकि प्रश्नपत्र अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी (मीती भी) तथा कोंकणी भाषा में तैयार किए जाएंगे।
कार्मिक राज्यमंत्री ने कहाकि इस निर्णय के परिणामस्वरूप लाखों उम्मीदवार अब अपनी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे और उनकी चयन संभावनाओं में भी बढ़ोतरी होगी। उनका कहना थाकि विभिन्न राज्यों में कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी के अलावा देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कराने की लगातार मांग की जारही थी। उन्होंने बतायाकि सरकार ने अन्य मुद्दों केसाथ-साथ इस पहलू का अध्ययन करने केलिए एक विशेषज्ञ समिति (आयोग की आयोजित परीक्षाओं की व्यवस्था और पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु) नियुक्त की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की थीं जैसे-एसएससी की नौकरियों विशेष रूपसे ग्रुप 'सी' के पदों के अध्ययन से पता चलता हैकि ये पद सरकार-नागरिक संपर्क में सबसे आगे हैं। भारत एक ऐसा देश है, जहांपर कई भाषाएं बोली जाती हैं तो ऐसा होने के नाते 12वीं और 10वीं की परीक्षा बहुभाषाओं में आयोजित कराना उचित होगा।
एसएससी केसाथ ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करने केलिए रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान की परीक्षाओं में उपयोग की जानेवाली 14 भाषाओं केसाथ शुरुआत की जा सकती है और फिर संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को शामिल करने केलिए इन्हें धीरे-धीरे बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार ने विशेषज्ञ समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और एसएससी को इस संबंध में अपनाए जा सकने वाले तौर-तरीके तय करने को कहा है। प्रारंभ में कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टी टास्किंग स्टाफ परीक्षा-2022 और संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा-2022 को 15 भाषाओं में कराने का निर्णय लिया है जैसाकि बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान/ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा कराने केलिए किया जाता है। एमटीएस परीक्षा के संबंध में सूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। मई-जून 2023 में 15 भाषाओं में सीएचएसएल परीक्षा केलिए नोटिस जारी किया जाएगा।
कार्मिक राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि अंततः संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहाकि एसएससी लगातार यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्य करता रहता हैकि आबादी के सभी वर्गों को क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करने तथा देशकी भाषाई विविधता को पहचानने और इसे महत्व देने केसाथ संविधान के सिद्धांतों का एहसास करने केलिए सफल होने के एक समान अवसर प्राप्त हों। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि यह महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेकि सभी को नौकरी केलिए आवेदन करने के एक समान मौके प्राप्त हों और भाषा की बाध्यता के कारण कोई भी युवा अवसर पाने वंचित न हो या वह असुविधा में न रहे। उन्होंने कहाकि केंद्र सरकार का यह फैसला उन परीक्षाओं केलिए कई राज्यों विशेष रूपसे दक्षिण भारत से आनेवाले उम्मीदवारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा, जो पहले अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाती थीं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि एमटीएस 2022 परीक्षा नोटिस को विशेष तौरसे दक्षिण भारत के उम्मीदवारों और सोशल मीडिया पर भी शानदार प्रतिक्रिया देखने को मिली है, इस तरह की पहली बहुभाषा परीक्षा 2 मई से शुरू होगी। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों से स्थानीय युवाओं को मातृभाषा में परीक्षा देने के इस अवसर का सदुपयोग करने और देश की सेवा में अपना करियर बनाने केलिए बड़ी संख्या में भाग लेने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु एक व्यापक जनअभियान शुरू करने की आशा है। उन्होंने कहाकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग तथा विस्तार को बढ़ावा देने केलिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।