नई दिल्ली। देश में सरकारी अफसरों के विश्वस्तरीय क्षमता निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लोक प्रशासन में 49वें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन सहित अन्य कई और भी केंद्रीय विभागों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा हैकि नरेंद्र मोदी सरकार ने मिशन कर्मयोगी और मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी अफसरों को अमृतकाल की प्राथमिकताएं और उन्हें नई तकनीक के इष्टतम उपयोग केसाथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने केलिए सक्षम बनाना एवं प्रशिक्षित करना है। उन्होंने कहाकि सरकार ने व्यापार करने में आसानी और शासन में आसानी केलिए पहल की है। उन्होंने कहाकि आम आदमी के कल्याण केलिए नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी को सुविधाजनक बनाया गया है।
कार्मिक राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि इस दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार ने 30 साल बाद 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया, ताकि रिश्वत देने वाला भी सजा के अधीन हो। उन्होंने अधिकारियों से कहाकि मोदी सरकार का विचार यह हैकि एक तरफ भ्रष्टाचार केप्रति शून्य सहिष्णुता और एकही समय में एक कामकाजी माहौल प्रदान करना है, जो सक्षम हो, जो आपको अधिकतम देने की अनुमति देता है, इससे आपकी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा और सरकार इसमें काफी सहायक है। उन्होंने कहाकि मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सभी सरकारी अधिकारियों केलिए नियम आधारित और योग्यता आधारित सीखने के बजाय भूमिका आधारित सिद्धांत के आधार पर विश्वस्तरीय क्षमता निर्माण का अवसर पैदा करना है, ताकि सरकारी कर्मचारी अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक, स्मार्ट तरीके से निभा सकें। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि सरकार ने पीएम उत्कृष्टता पुरस्कारों के प्रारूप को भी बदल दिया है, जो अब सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यांवयन में प्राप्त परिणामों और लक्ष्यों पर आधारित है।
राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि अधिकारी प्रशिक्षुओं को अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूपमें फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि अधिकारियों को इसके साथ तालमेल बिठाना होगा, खासकर जबसे हम अब वैश्विक दुनिया का हिस्सा हैं। उन्होंने कहाकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए क्षेत्रों की भी रक्षा बलों में बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहाकि लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम रक्षा सेवाओं और राज्य सिविल सेवाओं सहित अखिल भारतीय, केंद्रीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों केलिए एक अनुकूलित दस महीने का पाठ्यक्रम है, इसे सरकार की प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय विकास एजेंडा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने ऐसे 48 कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और सशस्त्र बलों एवं कुछ विदेशी देशों, भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों सहित अखिल भारतीय तथा केंद्रीय सेवाओं के 1620 प्रशासकों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।