नई दिल्ली। राजनीतिक दल अब अपने खातों यानी वित्तीय लेखा-जोखा को चुनाव आयोग को ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। चुनाव आयोग राजनीतिक खातों यानी उनके आय-व्यय पर कड़ी निगरानी रखता है और राजनीतिक दलों से उनके वार्षिक और चुनावी खर्च का ब्योरा भी समय-समय पर मांगा करता है। इसी संदर्भ में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की योगदान रिपोर्ट, लेखा परीक्षा किया गया वार्षिक विवरण और चुनाव के दौरान किए गए व्यय के विवरण को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने हेतु नए वेबपोर्टल के शुभारंभ केसाथ इसे और सुविधाजनक बनाया दिया है। कई वर्ष से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 और निर्वाचन आयोग के समय-समय पर जारी पारदर्शिता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप राजनीतिक दलों को ये वित्तीय लेखा-जोखा निर्वाचन आयोग, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में कहा हैकि यह सुविधा दोहरे उद्देश्यों केसाथ तैयार की गई है पहला-राजनीतिक दलों को वास्तविक रिपोर्ट दाखिल करने में आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु सुविधा प्रदान करना है और दूसरा-निर्धारित या मानकीकृत प्रारूप में समय पर वित्तीय विवरण दाखिल करना सुनिश्चित करना है। चुनाव आयोग ने डेटा की ऑनलाइन उपलब्धता से अनुपालन और पारदर्शिता के स्तर में वृद्धि होने की उम्मीद जताई है। पत्र में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की निर्णायक स्थिति की ओर इशारा किया है और इस बातपर जोर दिया हैकि चुनावी प्रक्रियाओं विशेषकर वित्तीय जानकारी देने के मामले में लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करना उनपर निर्भर है। पोर्टल में राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ई-मेल पर संदेशों के रूपमें अनुस्मारक भेजने की सुविधा भी है, ताकि अनुपालन की तारीखें छूटने न पाएं।
चुनाव आयोग ने ऑनलाइन मॉड्यूल और ऑनलाइन रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया को समझाते हुए ग्राफिकल अभ्यावेदन केसाथ एक विस्तृत मार्गदर्शक पुस्तिका और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर भी राजनीतिक दलों को भेजे हैं। ऑनलाइन फाइलिंग के बारेमें और अधिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के नामित व्यक्तियों केलिए एक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। जो राजनीतिक दल ऑनलाइन मोड के जरिए वित्तीय लेखा-जोखा दाखिल नहीं करना चाहते हैं, उन्हें लिखित रूपमें निर्वाचन आयोग को अपना लेखा-जोखा ऑनलाइन दाखिल न करने का कारण बताना होगा और वे निर्धारित प्रारूप में सीडी या पेनड्राइव केसाथ हार्ड कॉपी में अपनी रिपोर्ट दाखिल करना जारी रख सकेंगे। इसके बदले में आयोग वित्तीय लेखा-जोखा ऑनलाइन दाखिल न करने केलिए पार्टी विशेष के भेजे गए औचित्य पत्र केसाथ ऐसी सभी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करेगा। वेबपोर्टल का लिंक https://iems.eci.gov.in/ है।