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Tuesday 12 September 2023 05:16:09 PM
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया और संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहाकि दुनिया का कृषक समुदाय इसका अग्रणी संरक्षक है और वे फसल विविधता के सच्चे संरक्षक हैं। उन्होंने कहाकि किसानों को असाधारण शक्ति और जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दियाकि हम सभीको पौधों और प्रजातियों की विभिन्न किस्मों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें पुनर्जीवित करने वाले किसानों के प्रयासों की भी सराहना करनी चाहिए, इन वनस्पतियों का अस्तित्व हम सभी केलिए बहुत महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहाकि भारत विविधता से भरपूर एक विशाल देश है, जिसका क्षेत्रफल विश्व का केवल 2.4 प्रतिशत है, विश्व के पौधों की विभिन्न किस्मों और जानवरों की सभी दर्ज प्रजातियों का 7 से 8 प्रतिशत भारत में मौजूद है। उन्होंने कहाकि जैव विविधता के क्षेत्र में भारत पौधों और प्रजातियों की विस्तृत श्रृंखला से संपन्न देशों में से एक है। राष्ट्रपति ने कहाकि भारत की यह समृद्ध कृषि-जैव विविधता वैश्विक समुदाय केलिए अनुपम निधि रही है। राष्ट्रपति ने कहाकि हमारे किसानों ने कड़े परिश्रम और उद्यमिता से पौधों की स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया है, जंगली पौधों को अपने अनुरूप बनाया है और पारंपरिक किस्मों का पोषण किया है, इससे फसल प्रजनन कार्यक्रमों को आधार मिला है और इससे मनुष्यों एवं पशुओं केलिए भोजन और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहाकि कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास ने भारत को 1950-51 केबाद से खाद्यान्न, बागवानी, मत्स्य पालन, दूध और अंडे के उत्पादन को कई गुना बढ़ाने में योगदान दिया है, इससे राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने प्रकाश डालाकि कृषि-जैव विविधता संरक्षकों और परिश्रमी किसानों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के प्रयासों ने सरकार के समर्थन से देश में कई कृषि क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त कियाकि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विरासत ज्ञान के प्रभावी संरक्षक और संवर्द्धक के रूपमें कार्य कर सकते हैं। संगोष्ठी का आयोजन खाद्य और कृषि संगठन, रोम के खाद्य और कृषि पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का सचिवालय कर रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पौधा किस्म और किसान अधिकार प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के सहयोग से आयोजित कर रहा है।