नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की उस घोषणा की सराहना की है, जिसमें उन्होंने बताया हैकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लंबित मामलों की ट्रैकिंग प्रदान करने वाले राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहाकि प्रौद्योगिकी के इस तरह के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और हमारे देश में न्याय वितरण प्रणाली में वृद्धि होगी। गौरतलब हैकि सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल पर शामिल होने केसाथ ई-कोर्ट परियोजना का प्रमुख प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। अब हमारे लिए एनजेडीजी पोर्टल पर भारतीय न्यायपालिका के सभी तीन स्तर उपलब्ध हैं। एनजेडीजी को भारत सरकार की इज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल केतहत एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूपमें मान्यता प्राप्त है।
एनजेडीजी पोर्टल पर देशभर की अदालतों में चल रहे, लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है, जिसपर एक क्लिक से अब कोईभी व्यक्ति मामले से संबंधित जानकारी हासिल कर सकता है। इसके जरिये लंबित और निपटान, मामले के प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के वर्षवार विवरण जैसे आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। एनजेडीजी को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने कंप्यूटर सेल, रजिस्ट्री की इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ एक इंटरैक्टिव इंटरफ़ेस और एनालिटिक्स डैशबोर्ड केसाथ विकसित किया है। संपूर्ण डेटाबेस को एनजेडीजी पोर्टल पर समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। एनजेडीजी पोर्टल अद्वितीय है, क्योंकि यह शुरू हुए, लंबित और निपटाए गए मामलों के सभी प्रासंगिक डेटा को साझा करके भारतीय न्यायिक प्रणाली के दायरे में पारदर्शिता और जवाबदेही लाया है। एनजेडीजी पोर्टल के लाभों में पारदर्शिता में वृद्धि, जवाबदेही और जिम्मेदारी, बेहतर दक्षता, समन्वय में वृद्धि, सूचित निर्णय लेना, संसाधनों और जनशक्ति की अधिकतम तैनाती, डेटा का एकल स्रोत और उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्य की अपार संभावनाएं हैं।
एनजेडीजी-एससीआई पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के जरिए टैब बटन-एनजेडीजी पर क्लिक करके पहुंचा जा सकता है। एनजेडीजी-एससीआई पोर्टल के तीन मुख्य वेबपेज हैं-एक नज़र में, लंबित डैशबोर्ड और निस्तारित डैशबोर्ड। एक नज़र वेबपेज पर चालू वर्ष में दीवानी और आपराधिक मामलों की लम्बित स्थिति, पंजीकृत और गैर-पंजीकृत मामलों को मिलाकर कुल लंबित मामले, पिछले महीने नए मामलों की संख्या, पिछले महीने निपटाए गए मामलों की संख्या, मौजूदा वर्ष में नए मामलों की संख्या, चालू वर्ष में निपटान और कोरम के अनुसार लंबित मामले-3 न्यायाधीश, 5 न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश हैं जैसाकि स्क्रीन पर देखा जा सकता है, वर्ष 2023 के लिए पंजीकृत मामलों और गैर-पंजीकृत मामलों की कुल लंबित संख्या क्रमशः 64,854 और 15,490 है। पिछले महीने शुरू किए गए और निपटाए गए मामले क्रमशः 5,412 और 5,033 थे।