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Monday 24 June 2013 10:32:53 AM
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पुनर्निमाण योजना के अंतर्गत चलने वाली विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस योजना के तहत 4 क्षेत्रों में 67 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनके दायरे में अर्थव्यवस्था के 11 क्षेत्र आते हैं। आर्थिक संरचना के विस्तार में क्षेत्र में बिजली, सड़कें और बाहरी ऋण संबंधी कई परियोजनाएं आती हैं। इस क्षेत्र में कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाएं, बगलिहार को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, डोमेल-कटरा सड़क निर्माण, खानाबल-पहलगाम सड़क का निर्माण, परांगला दर्रे से होते हुए लेह को शिमला से जोड़ने वाली कीबर-कोरजोग सड़क की उपादेयता की जांच और नरबल-टंगमर्ग सड़क निर्माण शामिल हैं।
बुनियादी सेवाओं का विस्तार-दूसरे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं संबंधी संरचना का निर्माण शामिल है। बताया गया है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कई परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं, इनमें कारगिल, पुंछ और डोडा जिलों में साक्षरता अभियान, 8000 शिक्षकों को वेतन समर्थन, आईटी/बीपीओ के लिए युवाओं का कौशल प्रशिक्षण, जम्मू क्षेत्र में आठ और कश्मीर क्षेत्र में छह नए डिग्री कॉलेज खोलना, प्रत्येक बस्ती में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना (लगभग 6817 आंगनवाड़ी केंद्र), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरे राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए नया केंद्रीय कार्यक्रम, पूरे राज्य में आदर्श गांवों का विकास, लेह और कारगिल में एलएएचडीसी को संयुक्त अनुदान तथा कारगिल और श्रीनगर के बीच उड़ानों की बारंबारता को बढ़ाना शामिल है।
रोज़गार एवं आय सृजन परियोजना में तीसरे क्षेत्र में पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित, अन्य उद्योग प्रोत्साहन से संबंधित उपाय और अन्य रोज़गार के उपाय शामिल हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत कई परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं, जैसे पूरे राज्य में 12 पर्यटन विकास प्राधिकरणों के लिए वित्तीय सहायता, विपणन के लिए यात्रा एजेंटों आदि को सहायता, पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षण, होटल प्रबंधन संस्थान, श्रीनगर के माध्यम से एक वर्षीय कोर्स से शिक्षा प्रदान करके पर्यटन उद्योग में युवाओं में रोज़गार/ स्वयं रोज़गार के कौशल का विकास करना, बागवानी उद्योग का पुनर्वास, स्व-रोज़गार के लिए कृषि क्लीनिक योजना में कृषि स्नातकों को सहायता, शहतूश से जुड़े मसलों पर विशेषज्ञ समूह का गठन करना, श्रीनगर हवाई अड्डे पर ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना, राज्य सरकार की भर्ती पर भारत सरकार की लगाई गयी रोक हटाना, शहरी बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए स्व-रोज़गार अवसरों का प्रावधान और स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के अवसरों के योग्य बनाने के लिए 5 और आईआर बटालियनों को बढ़ाना।
विस्थापित और शोक संतप्तों के लिए राहत एवं पुनर्वास: इस परियोजना के चौथे क्षेत्र में आतंकवाद के शिकार और विस्थापित परिवारों की सहायता शामिल है। इस क्षेत्र में परियोजना में कार्यवाही को पूरा कर लिया गया है, जैसे पुनर्वास परिषद के व्यय में वृद्धि और जम्मू क्षेत्र में अस्थायी आश्रयों का निर्माण और कश्मीर से पलायन करके आये लोगों के रहने के लिए 2 कमरों का निर्माण। इस प्रकार और दूसरे कार्य भी प्रगति पर बताए गए हैं। प्रधानमंत्री पुर्निर्माण योजना के तहत 2005 से लेकर 2009 तक जम्मू कश्मीर को जारी किए गये फंड का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है।