नई दिल्‍ली। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय उत्‍तराखंड में ध्‍वस्‍त हुए मकानों को फिर से बनाने के लिए के लिए इसकी योजना, डिजाइनिंग और पुनर्निमाण में मदद करेगा, इसके लिए वह आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड-हुडको, भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद-बीएमटीपीसी और हिंदुस्‍तान प्रिफैब लिमिटेड-एचपीएल की एक त‍कनीकी टीम को वहां तैनात करेगा। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री गिरिजा व्‍यास ने मीडिया से कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान रूड़की के विशेषज्ञों को भी टीम में शामिल कर इसे और सशक्‍त बनाया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि यह टीम शनिवार और रविवार को प्राकृतिक आपदा ग्रस्‍त उत्‍तराखंड का दौरा कर नुकसान का जायजा लेगी।
उत्‍तराखंड सरकार को अपने मंत्रालय से पूर्ण सहायता के प्रति आश्‍वस्‍त करते हुए गिरिजा व्‍यास ने कहा कि सभी प्रभावित नगर पालिकाओं/ अधिसूचित क्षेत्रीय परिषदों को विशेष मामले के तहत राजीव आवास योजना के अधीन लाकर गरीबों के नष्‍ट हुए मकानों को फिर से बनाने में मदद की जा सकती है और इन आपदा ग्रस्‍त क्षेत्रों को फिर से विकसित किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि राजीव आवास योजना के अंतर्गत दस हजार मकान पुनर्निमित किए जाएंगे। उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री से टेलिफोन पर हुई बातचीत का हवाला देते हुए उन्‍होंने कहा कि हुडको को मकानों के निर्माण और ढांचागत सुविधाओं को फिर से बनाने के वास्‍ते 18 से 20 वर्षों के लिए तीन हजार करोड़ रूपये का दीर्घकालीन सुलभ ऋण मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्‍वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना/ राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-एनयूएलएम भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के माध्‍यम से शहरी क्षेत्रों में आजीविका के लिए प्रशिक्षण और स्‍व रोज़गार के लिए मदद देगा।
उन्‍होंने कहा उनके मंत्रालय ने भारत सरकार की विभिन्‍न योजनाओं तथा फंडों के माध्‍यम से आवासों के निर्माण के काम के समन्‍वय का भी प्रस्‍ताव रखा है तथा बाढ़ और चट्टान खिसकने से प्रभावितों के लिए पुनर्वास कार्यों के लिए 1.25 करोड़ रूपये प्रदान किए हैं। उन्‍होंने कहा कि उनके मंत्रालय तथा संबंधित कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के सभी कर्मचारियों ने उत्‍तराखंड में राहत के लिए अपने एक दिन का वेतन सौंपा है। गिरिजा व्‍यास ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनिकरण मिशन के तहत हुई प्रगति का भी उल्‍लेख किया। उन्‍होंने कहा कि उसके तहत शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं- बीएसयूपी और एकीकृ‍त आवास एवं मलीन बस्‍ती विकास कार्यक्रम-आईएचएसडीपी के अंर्तगत 31.05.2013 तक शहरी गरीबों के लिए आवास एवं मूलभूत सुविधाओं की 1608 परियोजनाओं के तहत 1.56 मिलियन आवासों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 41, 685 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी।
उन्‍होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन आधिकारिक रूप से 31 मार्च, 2012 को समाप्‍त हो गया, लेकिन चल रहे कार्यों और राजीव आवास योजना पायलट चरण को पूरा करने के लिए 2014 तक बढ़ाया गया है। राजीव आवास योजना का यह चरण 2 जून, 2013 को समाप्‍त हो गया है। उन्‍होंने 12वीं योजना में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनिकरण मिशन को राजीव आवास योजना में विलय करके इसके क्रियान्‍वयन प्रक्रिया को शुरू करने की भी जानकारी दी। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री ने 12 वीं योजना काल में 28 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने तथा 2.8 लाख लोगों को स्‍व रोज़गार के उद्यम के लिए ऋण और सहायता देने के प्रस्‍ताव की भी बात कही। उन्‍होंने यह भी बताया कि शहरी बेघर लोगों के लिए 1600 शरण गृह बनाने का भी प्रस्‍ताव है।