लखनऊ / देहरादून। उत्तराखंड की आपदा में उत्तर प्रदेश के लापता निवासियों के संबंध में उत्तराखंड सरकार से समन्वय हेतु वहां की सरकार के अनुरोध पर सहारनपुर के अपर आयुक्त प्रशासन एसबी तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। तिवारी देहरादून में कैंप कर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उत्तराखंड सरकार से समन्वय करेंगे। तिवारी के देहरादून कार्यालय का फोन/फैक्स नंबर 0135-2760662, मोबाइल 9454416966 एवं ई-मेल missingcampupdoon@gmail.com है। उनके देहरादून कैंप कार्यालय का पता क्रमश: लेन नंबर-12, मकान नंबर-20, आर्शीवाद इंक्लेव, चकराता रोड, निकट बल्लूपुर चौक, देहरादून है।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तराखंड की आपदा में प्रदेश के लापता व्यक्तियों के संबंध में गृह विभाग में स्थापित प्रकोष्ठ, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण कक्ष, राहत आयुक्त के कार्यालय एवं जिलों में स्थापित प्रकोष्ठों से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इस प्रकार विभिन्न श्रोतों से कुल मिलाकर अब तक 1900 से अधिक नाम लापता व्यक्तियों के प्राप्त हुए हैं। गृह विभाग का सांप्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, राज्य स्तर पर इस कार्य के समन्वय मे लगा है तथा प्रकोष्ठ इन सभी सूचियों का परीक्षण कर उनके आधार पर अंतिम सूची बनाने में तेजी से जुटा है, क्योकि एक ही नाम कई-कई सूचियों में दर्ज हैं।
आरएम श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षणोपरांत उत्तर प्रदेश के लापता 156 व्यक्तियों की सूची कल उत्तराखंड सरकार को भेजी गई थी तथा आज परीक्षणोपरांत लगभग 400 लापता व्यक्तियों की सूची तैयार की गई है, जिसे तत्काल उत्तराखंड सरकार को भेजने के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही साथ प्रदेश सरकार की उत्तराखंड को भेजी गई सूची को संबंधित जिलों में भी पुष्टि हेतु भेजा गया है। यह क्रम अभी लगातार जारी है। राज्य सरकार ने पूर्व में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था कि वह अपने जनपद के प्रत्येक गांव से वहां के ग्राम स्तरीय कर्मचारियों तथा ग्राम स्तरीय जनप्रतिनिधियों आदि से जानकारी प्राप्त करें कि कौन-कौन व्यक्ति ग्राम से उत्तराखंड की यात्रा पर गए थे, और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। उन्होंने बताया कि शासन ने उत्तराखंड यात्रा पर गए और वापस न लौटने वाले व्यक्तियों की विस्तृत सूचना राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ को तत्काल भेजने के निर्देश दिये थे।
प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि राज्य सरकार लापता लोगों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि आपदा के तत्काल बाद उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों ऋषिकेश, हरिद्वार, जॉलीग्रांट आदि में राज्य सरकार के राहत शिविरों में बिना किसी भेद-भाव के भोजन, पानी, चिकित्सा, विश्राम आदि की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। प्राकृतिक आपदा में उत्तर प्रदेश के लापता व्यक्तियों के संबंध में सूचना संकलित करने एवं आवश्यक सहायता कार्य के समन्वय के लिए गृह विभाग के सांप्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ को तात्कालिक प्रभाव से यह दायित्व सौंपा गया, जिसका नोडल अधिकारी अशोक कुमार सिंह विशेष कार्याधिकारी को नामित किया गया है। इस प्रकोष्ठ राज्य स्तर पर लापता व्यक्तियों के बारे में सूचना को संकलित करके डेटाबेस तैयार करने और उसका सत्यापन संबंधित जिलाधिकारी से कराने की जिम्मेदारी सौपी गई है।