नई दिल्ली। भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूपमें कार्यरत 2023 बैच के आईएएस अधिकारियों के एक समूह ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने आईएएस अधिकारियों से कहाकि वे असाधारण कड़ी मेहनत से आईएएस अधिकारी बने हैं, इससे उनके निजी जीवन में बड़ा बदलाव आया है, उनको आगे औरभी अधिक दृढ़ संकल्प और समर्पण केसाथ लोगों के कल्याण केलिए कार्य करने होंगे। राष्ट्रपति ने कहाकि उनकी सेवा और अधिकार का क्षेत्र इतना व्यापक हैकि वे अपनी पहली पोस्टिंग में ही कई नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त सकते हैं। उन्होंने कहाकि आईएएस अधिकारी वंचितों के उत्थान केलिए विशेष प्रयास करें। उन्होंने उन्हें यह भी सलाह दीकि वे अपने करियर में कुछ समय बाद अपनी पूर्वपोस्टिंग वाले स्थानों पर भी जाएं और वहां अपने कार्यकाल के परिणामों को देखें।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहाकि आईएएस अधिकारी को निर्णय लेते समय गंभीरतापूर्वक लोकसेवक के अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक लोकसेवक के कर्तव्य उसकी ज़िम्मेदारियां हैं और उसके अधिकार उन कर्तव्यों को पूरा करने का साधन हैं। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहाकि उनके करियर की असली कहानी उनके काम से बनेगी नकि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने से, उनकी असली सामाजिक संपत्ति उनके अच्छे काम से तय होगी। राष्ट्रपति ने कहाकि प्रत्येक लोकसेवक ईमानदारी और उद्देश्य केसाथ काम करे, जैसे पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का हम सभी सामना कर रहे हैं, ऐसे ही अनैतिकता का प्रदूषण और मूल्यों का क्षरण भी बहुत गंभीर चुनौतियां हैं, उनके निष्ठावान होने और ईमानदार के बारेमें और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कई बार कहाकि ईमानदारी, सच्चाई और सादगी के जीवन मूल्यों का पालन करने वाले लोग अधिक सुखी रहते हैं और लोकसेवा तो परिणामपूर्वक ईमानदारी सबसे वांछनीय नीति है, लोकसेवक से यह अपेक्षा की जाती हैकि वे जीवन के हर क्षेत्र में निष्ठा और संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रपति ने कहाकि डिजिटल युग में लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और वे प्रशासकों की जवाबदेही केप्रति पहले से ज्यादा जागरुक हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को आमजनों केसाथ निकटता बढ़ाने और स्थानीय प्रयासों में उनकी भागीदारी बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को हल करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि स्थानीय और राज्यस्तर पर उनके विकास और जनकल्याण के कार्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे।