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Friday 19 July 2013 12:48:45 PM
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की 2013-14 की वार्षिक योजना को कल योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के लिए 69,200 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई। इसमें राज्य की योजना के लिए लगभग 11,225 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता भी शामिल है। इसके अलावा, केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के जरिए करीब 18,000 करोड़ रूपये की राशि भी राज्य को दिए जाने की संभावना है। इस प्रकार राज्य को केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 2013-14 के दौरान 30,000 करोड़ रूपये से अधिक राशि मिलने की आशा है।
आहलुवालिया ने योजना के निष्पादन में उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सही दिशा में चल रहा है और सामाजिक संकेतक भी सार्थक हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का कार्य निष्पादन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बारहवीं योजना की उपलब्धियों पर इसका मुख्य प्रभाव होगा। उन्होंने राज्य सरकार को आर्थिक गतिविधियां बहाल करने और सामाजिक तथा व्यावहारिक बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य को निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करके निजी भागीदारी को और बढ़ावा देना चाहिए।