नई ‌दिल्‍ली। प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण के अभियान निदेशक का कार्यालय वित्‍त मंत्रालय में होगा। रसोई गैस का प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण सात सप्‍ताहों में सौ करोड़ रुपये के पार अंतर-मंत्रालयी समन्‍वय में सुधार और प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण कार्यक्रम की जल्‍द शुरूआत के लिए प्रधानमंत्री ने अभियान निदेशक और उनके कार्यालय को योजना आयोग से वित्‍त मंत्रालय स्‍थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के बाद देशभर में प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण के कार्यान्‍वयन की सीधी निगरानी करने और अंतर-मंत्रालयी विषयों को हल करने में मदद मिलेगी।
प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण कार्यक्रम की शुरूआत 01 जनवरी, 2013 को की गयी थी। इसकी शुरूआत 43 जिलों से हुई थी और 1 जुलाई 2013 से इसका दायरा 121 जिलों तक फैल गया है। प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण के जरिए रसाई गैस सब्सिडी का हस्‍तांतरण 1 जून 2013 को शुरू किया गया था, और अब उसके दायरे में 20 जिले आ गए हैं। इसके संबंध में सात सप्‍ताहों के दौरान 116 करोड़ रुपये के 2.8 मिलियन प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण लेन-देन किए गए। प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण कार्यक्रम को मंजूरी देते हुए कार्यक्रम के प्रबंधन के संबंध में संरचना तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी अध्‍यक्षता में एक राष्‍ट्रीय समिति और अपने प्रमुख सचिव की अध्‍यक्षता में एक कार्यकारी समिति के गठन को भी मंजूरी दी थी।
इसके बाद पूरे देश में प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण कार्यक्रम चलाने के लिए एक पूर्णकालिक अभियान निदेशक की नियुक्ति की गयी। अभियान निदेशक की सहायता के लिए एक संयुक्‍त सचिव और अन्‍य अधिकारियों को भी नियुक्‍त किया गया। इस समय अभियान निदेशक का कार्यालय योजना आयोग में स्थित है। अब प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि अभियान निदेशक के कार्यालय और उनके अधिकारियों को वित्‍त मंत्रालय में स्‍थानांतरित कर दिया जाए। ऐसा करने से प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण कार्यक्रम और व्‍यय विभाग तथा वित्‍तीय सेवा विभाग के बीच समन्‍वय में सुधार होगा। इसके अलावा प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण को और प्रभावशाली तरीके तथा उसे तेजी से चलाने में सुविधा होगी।